मनीष सिसोदिया को नहीं मिली राहत, दिल्ली शराब नीति केस में फिर बढ़ाई गई न्यायिक हिरासत

मनीष सिसोदिया को नहीं मिली राहत, दिल्ली शराब नीति केस में फिर बढ़ाई गई न्यायिक हिरासत

दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया को कोर्ट ने फिर से झटका दिया है। सोमवार को कोर्ट ने सिसोदिया की न्यायिक हिरासत को फिर से बढ़ा दी गई है। दिल्ली की नई शराब नीति केस में गिरफ्तार सिसोदिया को सोमवार को राउज ऐवन्यू कोर्ट में पेश किया गया था। जहां से कोर्ट ने सीबीआई वाले मामले में सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 27 अप्रैल तक के लिए जबकि ईडी वाले मामले में न्यायिक हिरासत 29 अप्रैल तक के लिए बढ़ा दी है।

न्यायिक हिरासत बढ़ाए जाने का मतलब है कि सिसोदिया को 29 अप्रैल तक जेल में भी रहना होगा। मालूम हो कि सिसोदिया की न्यायिक हिरासत पहले भी बढ़ाई जा चुकी है। सिसोदिया की गिरफ्तारी और न्यायिक हिरासत को लगातार बढ़ाए जाने पर आप पहले भी केंद्र सरकार पर हमला बोल चुका है। आप का कहना है कि सरकार आम आदमी पार्टी को परेशान करने के लिए यह सब करवा रही है।

दिल्ली की नई शराब नीति केस (आबकारी घोटाले) की जांच सीबीआई कर रही है। साथ ही मनी लॉन्ड्रिंग के मामले की जांच प्रवर्तन निदेशालय कर रही हैं। दोनों एजेंसी सिसोदिया सहित घोटाले के अन्य सूत्रधारों से लगातार पूछताछ कर रही है। कल ही रविवार को सीबीआई ने इसी मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से करीब साढ़े 9 घंटे तक पूछताछ की थी। इस पूछताछ के बाद सीबीआई दिल्ली की शराब नीति केस में सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल करने की तैयारी में जुट गई है।

गौरतलब हो कि दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को 26 फरवरी को 8 घंटे की पूछताछ के बाद सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। इसके बाद से सिसोदिया लगातार जेल में हैं। सीबीआई के साथ-साथ ईडी उनसे पूछताछ कर रही हैं। गिरफ्तारी और जेल जाने के बाद सिसोदिया ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। जिसके बाद आप नेता आतिशी को दिल्ली का नया शिक्षा मंत्री बनाया गया था।

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