नई दिल्लीः केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने छत्तीसगढ़ के दुर्ग में कहा, ‘हमारा पेट्रोलियम मंत्रालय देश में 5 इथेनॉल बनाने वाले संयंत्र स्थापित कर रहा है. इथेनॉल को लकड़ी वाले उत्पादों और नगर निगम के कचरे से बनाया जाएगा. डीजल 50 रुपये प्रति लीटर और पेट्रोल का विकल्प 55 रुपये प्रति लीटर के दाम पर उपलब्ध होगा.’
गडकरी ने कहा, ‘हम 8 लाख करोड़ रुपये की कीमत का पेट्रोल/डीजल आयात करते हैं. पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं. डॉलर के मुकाबले रुपया गिर रहा है. मैं 15 वर्षों से कह रहा हूं कि किसान और आदिवासी जैव ईंधन बना सकते और हवाई जहाज उड़ा सकते हैं. हमारी नई प्रौद्योगिकी किसानों और आदिवासियों के द्वारा बनाए गए इथेनॉल से वाहन चला सकती है.’
Our Petroleum Ministry is setting up 5 ethanol-making plants in country. Ethanol will be produced from wood products&segregated municipal waste. Diesel will be available at Rs.50 per litre & petrol alternative at Rs.55 per litre: Union Minister Nitin Gadkari in Durg #Chhattisgarh pic.twitter.com/YXCjRWJCVF
— ANI (@ANI) September 10, 2018
आपको बता दें कि, देश में लगातार बढ़ती तेल की कीमतों को लेकर कांग्रेस समेत मुख्य विपक्षी पार्टी सभी दल केंद्र की मोदी सरकार पर हमलावर हैं. इसके विरोध में सोमवार (10 सितंबर) को कांग्रेस के आह्वान पर करीब 20 दलों ने भारत बंद में हिस्सा लिया. बंद के दौरान हिंसा की खबरें भी सामने आईं.
We import petrol/diesel worth Rs.8 lakh cr,petrol price is increasing,Rs value is falling vs dollar.I’ve been saying since 15 yrs that farmers&tribals can make biofuel&fly aircraft.Our new technology can run vehicles on ethanol made by farmers&tribals: Nitin Gadkari #Chhattisgarh pic.twitter.com/82haAVzr4R
— ANI (@ANI) September 10, 2018
केंद्र सरकार इस समय तेल की कीमतों को लेकर किस प्रकार जनता को राहत देने में मदद कर सकती है, विपक्ष सहित जनता भी अपने इस सवाल के लिए फिलहाल मोदी सरकार का मुंह तांक रही है. अभीतक इस बारे में कोई स्पष्ट जवाब का नहीं दिया गया है.
वहीं सोमवार को शाम को खबर आई कि पेट्रोल-डीजल के बढ़ते दाम से परेशान आम जनता को राहत देने के कोशिश में आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्य में तेल पर वैट (मूल्य वर्धित कर) में दो रुपये प्रति लीटर की कमी करने का ऐलान किया. सीएम चंद्रबाबू नायडू ने राज्य विधानसभा में ऐलान किया कि यह निर्णय मंगलवार (11 सितंबर) से लागू किया जाएगा.
