ममता के गढ़ में बोले पीएम मोदी, अब समझ आया दीदी हिंसा पर क्यों उतर आईं
पश्चिम बंगाल में भाजपा का जनाधार बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल की ठाकुरनगर में एक जनसभा को संबोधित किया. जनसभा के दौरान अंतरिम बजट की तारीफ करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि बजट से 12 करोड़ किसानों को फायदा हुआ है.
14 मिनट में भाषण खत्म
रैली में इतनी भीड़ थी कि भगदड़ जैसी स्थिति उत्पन्न होने पर पीएम मोदी ने भाषण को 14 मिनट में ही खत्म कर दिया. प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अब पैसा सीधा किसानों के खाते में आएगा. रैली में उमड़ी भीड़ को देखकर गदगद हुए प्रधानमंत्री ने कहा, ‘भीड़ देखकर समझ आ रहा है कि दीदी हिंसा पर क्यों उतर आई है. हमारे प्रति बंगाल की जनता के प्यार से डरकर लोकतंत्र के बचाव का नाटक करने वालें लोग निर्दोष लोगों की हत्या करने पर तुले हुए हैं. ‘
नई सरकार बनने के बाद पूर्ण बजट आएगी
किसानों और गांवों की बात करते हुए पीएम ने कहा, ‘ये देश का दुर्भाग्य रहा कि आज़ादी के बाद भी अनेक दशकों तक गांव की स्थिति पर उतना ध्यान नहीं दिया गया, जितना देना चाहिए था. यहां पश्चिम बंगाल में तो स्थिति और भी खराब है।’ बजट का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, ‘यह बजट तो एक शुरुआत मात्र है अभी नई सरकार बनने के बाद जब पूर्ण बजट आएगी तो किसानों, युवाओं की तस्वीर साफ हो जाएगा.
कल बजट में जो घोषणाएं की गई है उनसे देश के 12 करोड़ से ज्यादा छोटे किसान परिवारों, 30-40 करोड़ श्रमिकों, मजदूर भाई-बहनों और 3 करोड़ से अधिक मध्यम वर्ग के परिवारों को सीधा लाभ मिलेगा.’
कांग्रेस पर निशाना साधा
कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा, ‘कर्जमाफी हमारे देश में कई बार किसानों के साथ कर्जमाफी की राजनीति करके किसानों की आंख में धूल झोंकने की कोशिश की गई है, सियासी दलों ने लाभ उठाया है. एक बार कर्जमाफी करके किसानों का कुछ भला नहीं कर रहे थे. जिन किसानों को कर्जमाफी का लाभ मिलता था वे कुछ वर्षों के बाद फिर से कर्जदार बन जाते थे. अभी राज्यों में कर्जमाफी के नाम पर वोट मांगे गए. जिन्होंने कर्ज लिया नहीं उनका कर्ज माफ नहीं हुआ और जिसने लिया उनका 13 रुपया माफ हुआ, कहानी मध्य प्रदेश की है.
जनता को उनका अधिकार मिलेगा
नागरिकता कानून का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, ‘बांग्लादेश, पाकिस्तान से लोगों को भागकर आना पड़ा. हम नागरिकता का कानून लाए हैं. संसद में यह कानून पारित होने दीजिए, इससे जनता को उनका अधिकार मिलेगा.”
