SIR पर सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज का बड़ा हमला! बोले- 13 करोड़ वोटरों के नाम हटाकर एक राजनीतिक दल को पहुंचाया फायदा

SIR पर सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज का बड़ा हमला! बोले- 13 करोड़ वोटरों के नाम हटाकर एक राजनीतिक दल को पहुंचाया फायदा

देश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर विवाद एक बार फिर तेज हो गया है। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस वी. गोपाला गौड़ा ने भारतीय चुनाव आयोग (ECI) की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि SIR की आड़ में पूरे देश की मतदाता सूची से करीब 13 करोड़ लोगों के नाम अवैध तरीके से हटाए गए, ताकि एक राजनीतिक दल को सत्ता में आने में फायदा मिल सके। उन्होंने इस कार्रवाई को देश की संप्रभुता और लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए बड़ा खतरा बताया। साथ ही सुप्रीम कोर्ट से पूरी प्रक्रिया की बारीकी से न्यायिक जांच करने की अपील की।

चुनाव आयोग पर लगाए गंभीर आरोप

जस्टिस वी. गोपाला गौड़ा भुवनेश्वर में हरिश्चंद्र बक्सीपात्रा की 93वीं जयंती के कार्यक्रम में बोल रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग असंवैधानिक और अलोकतांत्रिक तरीके से काम कर रहा है।

उन्होंने आरोप लगाया कि SIR के जरिए 13 करोड़ मतदाताओं के नाम हटाकर चुनाव आयोग ने एक राजनीतिक दल को सत्ता तक पहुंचाने में मदद की है। उनके मुताबिक, यह केवल मतदाता सूची में बदलाव का मामला नहीं है, बल्कि देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था और संप्रभुता से जुड़ा गंभीर विषय है।

बोले- जनता सर्वोपरि, संवैधानिक अधिकार है मतदान

पूर्व न्यायाधीश ने वयस्क मताधिकार को संविधान से मिला महत्वपूर्ण अधिकार बताया। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में जनता सबसे ऊपर होती है। सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्थाएं भी जनता से ऊपर नहीं हैं।

उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि मतदाता सूची में संशोधन की प्रक्रिया का इस्तेमाल किसी राजनीतिक दल को फायदा पहुंचाने या आम नागरिकों को मतदान के अधिकार से वंचित करने के लिए नहीं होना चाहिए।

SIR को लेकर रिपोर्ट और चुनाव आयुक्तों की आपत्तियों का जिक्र

जस्टिस गौड़ा ने 23 सितंबर को ‘द इंडियन एक्सप्रेस’ में प्रकाशित एक खोजी रिपोर्ट का भी हवाला दिया। इस रिपोर्ट में SIR की प्रक्रिया को लेकर दो चुनाव आयुक्तों की आपत्तियों का जिक्र किया गया था।

उन्होंने कहा कि रिपोर्ट में सामने आए तथ्यों से चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली की गहन जांच की जरूरत महसूस होती है। उनके मुताबिक, मुख्य चुनाव आयुक्त के बाद के बयानों, हलफनामों और प्रेस वक्तव्यों ने भी इस मामले को गंभीर बनाया है।

पूर्व जज ने आरोप लगाया कि SIR से जुड़े कई महत्वपूर्ण पहलुओं को सही तरीके से पेश नहीं किया गया, जिसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट से 27 मई को इस प्रक्रिया को मंजूरी देने वाला फैसला हासिल किया गया। उन्होंने उम्मीद जताई कि शीर्ष अदालत इन घटनाक्रमों पर गंभीरता से विचार करेगी।

फॉर्म-7 के जरिए नाम कटवाने पर भी जताई चिंता

जस्टिस गोपाला गौड़ा ने राजनीतिक दलों द्वारा फॉर्म-7 के इस्तेमाल को लेकर भी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि SIR का उद्देश्य मतदाताओं के नाम हटाना नहीं है। राजनीतिक दलों को बड़ी संख्या में फॉर्म-7 आवेदन जमा करके लोगों के मतदान अधिकार प्रभावित करने का मौका नहीं मिलना चाहिए।

उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से अपील की कि वह SIR की पूरी प्रक्रिया, उसके नियमों और उससे जुड़े सभी पहलुओं की बारीकी से जांच करे।

इस पूरे मामले में ध्यान देने वाली बात यह है कि 13 करोड़ नाम हटाए जाने और चुनाव आयोग पर लगाए गए राजनीतिक पक्षपात के आरोप पूर्व न्यायाधीश के बयान का हिस्सा हैं। इन्हें अदालत द्वारा प्रमाणित निष्कर्ष नहीं माना जाना चाहिए।