जमानत मिलने के बावजूद सिर्फ इसलिए जेल में बंद रहना कि कोई जमानतदार नहीं मिल पाया या मुचलका जमा नहीं हो सका, अब उत्तर प्रदेश के ऐसे विचाराधीन कैदियों के लिए राहत का रास्ता खोल सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वह प्रदेश के 55 जिलों में ऐसे सभी कैदियों की पहचान करे, जिन्हें अदालत से जमानत मिल चुकी है, लेकिन वे अब तक रिहा नहीं हो पाए हैं। कोर्ट ने साफ किया कि इस काम में निजी वकील रखने वाले कैदियों को भी शामिल किया जाए। उनकी मदद के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSA) आगे आ सकता है।
जमानत मिली, फिर भी जेल में क्यों बंद हैं कैदी?
जस्टिस एम.एम. सुंदरेश और जस्टिस पी.बी. वराले की पीठ ने स्वतः संज्ञान लेते हुए यह निर्देश जारी किया। सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया गया कि उत्तर प्रदेश में अब तक 264 ऐसे विचाराधीन कैदियों की जानकारी सामने आई है, जिन्हें जमानत मिल चुकी है। इनमें से 158 कैदी जेल से बाहर आ चुके हैं, जबकि 106 अभी भी जेल में हैं।
इन कैदियों की रिहाई इसलिए अटकी हुई है, क्योंकि वे जमानतदार पेश नहीं कर पाए या ट्रायल कोर्ट की ओर से तय दूसरी शर्तें पूरी नहीं कर सके। खास बात यह है कि 264 कैदियों का यह आंकड़ा केवल 20 जिलों से जुड़ा है। बाकी 55 जिलों में ऐसे कैदियों की पहचान की प्रक्रिया अभी पूरी होनी है।
निजी वकील रखने वालों को भी मिलेगी कानूनी मदद
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि DLSA की सहायता केवल उन्हीं कैदियों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, जिनके पास अपना निजी वकील नहीं है। जिन लोगों ने निजी वकील रखा है, लेकिन जमानत की शर्तें पूरी नहीं कर पा रहे हैं, उन्हें भी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की मदद मिल सकती है।
पीठ ने कहा कि निजी वकील रखने और DLSA से सहायता लेने वाले कैदियों के बीच कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। जमानत की शर्तें पूरी करने में असमर्थता दोनों ही श्रेणियों के लोगों की समान समस्या है। इसलिए निजी वकील रखने वाले व्यक्ति को अतिरिक्त कानूनी सहायता से वंचित नहीं किया जा सकता।
जमानत की शर्तों में बदलाव कर रिहाई का रास्ता बनाएं अदालतें
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसे कैदियों की रिहाई सुनिश्चित करना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। कोर्ट ने संबंधित ट्रायल कोर्ट से भी आग्रह किया कि DLSA की ओर से उनके सामने रखे जाने वाले मामलों पर विचार किया जाए।
जरूरत पड़ने पर जमानत की शर्तों में उचित बदलाव किया जाए, ताकि कैदियों की रिहाई संभव हो सके। पीठ का यह निर्देश उन सभी विचाराधीन कैदियों पर लागू होगा, जिन्हें जमानत मिलने के बाद भी शर्तें पूरी न कर पाने के कारण जेल में रहना पड़ रहा है।
Case Number: IN RE POLICY STRATEGY FOR GRANT OF BAIL
