लखनऊ, राजसत्ता एक्सप्रेस। कोरोना वायरस के खतरे ने प्रवासी श्रमिकों की चिंता बढ़ा दी है। हालांकि, यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार ने प्रवासी मजदूरों की सुध लेते हुए बड़ा फैसला लिया है। यूपी सरकार पांच लाख से अधिक प्रवासी श्रमिकों को रोजगार देगी। रविवार को अपनी कोर टीम के साथ बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ ने करीब पांच लाख प्रवासी श्रमिकों को रोजगार मुहैया कराने की तैयारी की। बता दें कि कोरोना संकट काल में कई प्रवासी मजदूर अन्य राज्यों से यूपी पहुंचे हैं।
रविवार को सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने सरकारी आवास पर कोर टीम के साथ बैठक की। जिसमें कोरोना के संक्रमण पर अंकुश लगाने को लेकर चर्चा हुई। साथ ही, टीम ने 20 अप्रैल से खुलने जा रहे कुछ प्रतिष्ठानों और कार्यालयों की तैयारी को भी परखा। इस बैठक में सीएम योगी ने करीब डेढ़ महीने के लॉकडाउन के दौरान अन्य राज्यों से यूपी लौटे करीब पांच लाख से अधिक प्रवासी श्रमिकों को नौकरी और रोजगार मुहैया कराने की योजना पर मुहर लगाई। इसके लिए सरकार द्वारा उच्च स्तरीय कमेटी गठित की गई है। ये समिति प्रवासी श्रमिकों को स्थानीय स्तर पर रोजगार उपलब्ध कराने की दिशा में काम करेगी। कहा जा रहा है कि इस कदम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी।
कैसे काम करेगी समिति
ये समिति कृषि उत्पादन आयुक्त की अध्यक्षता में गठित की गई है, जिसमें प्रमुख सचिव ग्राम्य विकास, प्रमुख सचिव पंचायती राज, प्रमुख सचिव एमएसएमई और सचिव कौशल विकास शामिल हैं। ओडीओपी के तहत रोजगार सृजन करने के साथ-साथ ही समिति बैंक के माध्यम से लोन मेले आयोजित करने की भी जिम्मेदारी निभाएगी। साथ ही, रोजगार मेले का भी आयोजन होगा, ताकि अधिक से अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जा सकें। रोजागर के अवसर किसी प्रकार से सृजित किए जाए, ये समिति इसपर भी अपने सुझाव देगी।
रोजगार के अवसर सृजित करने का लक्ष्य: योगी
मुख्यमंत्री ने कहा कि रोजगार के अवसर सृजित करने के लक्ष्य से ही केंद्र की मोदी सरकार ने रिवॉल्विंग फण्ड में बढ़ोतरी की है। इसके माध्यम से महिला स्वयंसेवी समूहों की विभिन्न गतिविधियों को बढ़ाया दिया जाएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा रोजगार सृजित किए जा सकें। इन गतिविधियों में सिलाई-कढ़ाई से लेकर अचार, मसाला इत्यादि बनाना शामिल हैं। महिलाओं द्वारा तैयार की गई समाग्रियों की मार्केटिंग करने की जिम्मेदारी ओडीओपी के माध्यम से की जाएगी। मुख्यमंत्री ने ये भी बताया कि प्रत्येश जिले में पुष्टाचार पहुंच चुका है। ऐसे में इसकी डोर स्टेप डिलीवरी बच्चों, किशोरियों और कन्याओं के साथ ही गर्भवती महिलाओं तक सुनिश्चित की जाए।
20 अप्रैल से उद्योगों को सशर्त शुरू करने की मंजूरी
बता दें कि यूपी में 20 अप्रैल से उद्योगों को सशर्त शुरू किया जा रहा है। इसको लेकर सीएम ने कहा कि इसके संबंध में हर स्थानीय जिला प्रशासन ठोस कार्ययोजना तैयार करें। बता दें कि कोरोना के कारण 25 मार्च से लागू किए गए लॉकडाउन की वजह से ठेला, खोमचा, रेहड़ी रिक्शा, ई रिक्शा चालक, पल्लेदार, रेलवे कुली, दिहाड़ी मजदूरों के रोजगार पर संकट आ खड़ा हुआ है। योगी ने कहा कि सरकार की इसने तरफ संवेदनशालीत है और हम इन्हें हर संभव सहायता उपबल्ध कराने का प्रयास कर रहे हैं।
