उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार यानी आज 426.94 करोड़ की लागत से तैयार हुए 34,500 आवासों के लाभार्थियों को पहली किस्त के तौर पर 143 करोड़ का अमाउंट बटन दबाकर हस्तांतरित किए। वहीं 478.49 करोड़ की लागत से बने 39 हजार आवासों के लाभार्थियों को चाबी बांटने के साथ गृह प्रवेश की बधाई दी। इस दौरान उन्होंने स्वयं कुछ लाभार्थियों को घर की चाबी, महिला राज मिस्त्री का सर्टिफिकेट बांटे। प्रोग्राम में उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, ग्राम्य विकास एवं समग्र ग्राम विकास तथा ग्रामीण अभियंत्रण राज्य मंत्री विजय लक्ष्मी गौतम भी उपस्थित रहीं।
सीएम योगी ने कहा कि आजादी के 75 साल बाद भी लगभग 70 साल तक मुसहर जाति के लोग सरकार की सुविधाओं से दूर रहे, यह देख मैं बेहद आश्चर्यचकित रहा। ऐसे में राज्य में साल 2017 में भाजपा की गवर्मेंट आते हैं इन लोगों को भूमि का पट्टा देने के साथ उन्हे पक्के मकान की सुविधा मुहैया कराई गई।
आज लखनऊ में CM आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत निर्मित होने वाले 34,500 आवासों की प्रथम किस्त ₹143 करोड़ लाभार्थियों को ऑनलाइन हस्तांतरित करने के साथ ही ₹478.49 करोड़ लागत से नवनिर्मित अन्य 39,000 आवासों की चाबी भी लाभार्थियों को सौंपी गई।
सभी को 'अपना पक्का घर' की बधाई! pic.twitter.com/zKVjOXcjJ9
— Yogi Adityanath (@myogiadityanath) November 15, 2022
राज्य में 54 ऐसी जाति थीं जिन्हे स्वतंत्रता के बाद किसी सुविधा का फायदा नहीं मिला, यहां तक कि आजादी के 75 साल बाद बीते साल पंचायत के इलेक्शन हुए थे, जिसमें उन्होंने पहली बार अपना ग्राम प्रधान चुना अन्यथा उनको देश के संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकार मतदान अधिकार की सुविधा भी नहीं मिल पाई थी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सीएम बनने के पूर्व मैं उनके इस संघर्ष से जुड़ा हुआ था। मैंने वनाधिकार कानून भी सदन में संशाेधित कराकर उन्हे अधिकार दिलाने की बात कही, परंतु दुर्भाग्य की बात है कि इसमें एमेडमेंट होने के पश्चात भी पराज्य ने उसे लागू नहीं किया, जिसके चलते 54 से ज्यादा बस्तियों के लोगों को किसी सरकारी स्कीम का फायदा नहीं मिल पाया।
लखनऊ में मुख्यमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत निर्मित होने वाले 34,500 आवासों के लाभार्थियों को प्रथम किस्त के ऑनलाइन हस्तांतरण व 39,000 आवासों के लाभार्थियों को चाबी वितरण कार्यक्रम में… https://t.co/LGdW3INxsI
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