जनता के लिए योगी सरकार ने लिए बड़े फैसले, सीवर में हुई मौत पर मिलेगा 10 लाख मुआवजा

1- बाल शिक्षा अधिकार 2011 में तीसरा संशोधन हुआ है। जिसके अंतर्गत 6 से 12 साल के बच्चों को 45 दिन तक लगातार अनुपस्थित रहने पर उन्हे आउट  ऑफ स्कूल माना जाएगा। शिक्षा के गुणवत्ता के लिए प्राप्त किये गए शिक्षा परिणाम पर विद्यालय की ग्रेडिंग की जाएगी, इससे अध्यापकों की जवाबदेही तय होगी।

4- 3 से 6 वर्ष के बच्चों को मध्यान भोजन के लिए हॉट कुक्ड फूड उसी केंद्र में बनाया जाएगा। जिसे वहीं आंगनवाड़ी केंद्र में बच्चों को वितरित किया जाएगा।

5- प्रदेश के सभी जिलों में लड़कियों के लिए ‘किशोरी बालिका योजना’ लागू होगी। जिसमें 11 से 14 साल की स्कूल न जाने वाली बालिकाओं को शामिल किया जाएगा। जिनकों 300 दिन पोषण आहार दिया जाएगा, जिसमें दलिया लड्डू आदि दिया जाएगा।

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6- पुलिस विभाग वाहन भत्ते का निर्णय लिया गया है साइकिल 100 रुपये से 200 रुपये दिया जाएगा ,वर्दी नवीनीकरण के लिए सभी हेड कंटेबल कांस्टेबल 2250 को 3000 किया गया है चतुर्थ श्रेणिक  1500 से 2000 किया गया है

7- गोरखपुर में मध्यान भोजन कार्यक्रम अक्षय पात्र करेगा, जिसके किचन निर्माण में सरकार मदद करेगी। 11 जनपदों में यह संस्था भोजन व्यवस्था कर रही है। जिसमें अब गोरखपुर भी शामिल हो गया है।

8-  उत्तर प्रदेश कताई संघ मिल को लेकर सरकार ने फैसला किया है, अब निजी क्षेत्र में कार्य होगा।

9- सीवर सैप्टिक टैक में सफाई के दौरान मृत्यु होने पर सरकार की तरफ से 10 लाख का मुआवजा दिया जाएगा। मुआवजा नगर क्षेत्र में नगर विकास और ग्रामीण क्षेत्र में पंचायत विभाग मुआवजा देगा। 67 व्यक्ति को तत्काल लाभ देने की संस्तुति की गई है।

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10- उत्तर प्रदेश डिफेंस कॉरिडोर विकसित किये जाने के विषय में पहले बुंदेलखंड को लिया गया था। जिसमें 5125 हेक्टेयर जमीन का चिन्हीकरण कर लिया है। अब सरकार की अनुमति से इसे खरीदना शुरू करेंगे। जिन कंपनियों ने काम करने की इच्छा जाहिर की हैं, उन्हें बगैर किसी फायदा के उसी रेट में जमीन देंगे। इसमें आईआईटी कानपुर को एक अलग व्यवस्था देंगे।

11- पर्यटन मंत्रालय के अंर्तगत प्रसाद योजना के तहत वाराणसी में क्रूस बोट चलाने के लिए 1070.65 लाख रुपये की मंजूरी दी गई है।

12- प्रदेश में पशुओं के सेक्स वर्गीकृत योजना लागू करने की योजना को मंजूरी दे दी गई है। पहले प्रयोग में 581 में 522 मादा पशु उत्पन्न हुए है। सरकार ने कृतिम गर्भाधान के जरिये सरकार ने योजना बनाई थी सिर्फ  उच्च नस्ल के मादा पशु ही पैदा हो जिसमें 90 प्रतिशत सफलता मिली है। इससे नर पशुओं की संख्या कम होगी। 75 जिलों में 4 फेस में यह कार्यक्रम उपलब्ध होगा।

13-  सहकारी चीनी मिलों को लेकर बाई कम्पोस्ट सयंत्रों को शासकीय गारंटी माफ करने के लिए 15642.00 लाख का 1173 लाख की शासकीय गारंटी प्रदान की जानी है।

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15- प्रदेश में निर्माणाधीन 400 केवी उपकेंद्र बदायूं में अडानी ग्रुप को दिया गया है। दोनों परियोजना में 1400 करोड़ का निवेश आएगा, शासन का कोई भी खर्च नही होगा।