नए साल के मौके पर उत्तराखंड सरकार को खुशखबरी मिल सकती है. दरअसल कंपाउंडिंग की वन टाइम सेटलमेंट योजना से सरकार को 500 करोड़ रूपए मिलने की उम्मीद है.
इस योजना से देहरादून, हरिद्वार. उधमसिंह नगर और नैनीताल जिलों में सबसे ज्यादा राजस्व मिलेगा, और इस धनराशि का 70 फीसदी पार्किंग और हरित क्षेत्र विकसित करने में खर्च किया जाएगा. बता दें कि सरकार ने प्रदेश में 15 जनवरी से वन टाइम सेटलमेंट योजना की शुरूआत की है. इसके तहत लोग एक बार अपने नक्शों से इतर हुए अवैध निर्माण की कंपाउंडिंग करवा सकते हैं. सरकार ने आवासीय भवनों के साथ ही छोटे दुकानदारों व प्रतिष्ठानों को भी इस योजना में शामिल करते हुए कंपाउंडिंग की छूट दी है.
मिल सकता है 500 करोड़ का राजस्व
सरकार को उम्मीद है कि इस योजना से प्रदेशभर से 500 करोड़ से अधिक का राजस्व वसूला जा सकेगा. योजना से जुड़े अधिकारियों की माने तो उत्तराखंड की राजधानी देहरादून, हरिद्वार, ऊधमसिंह नगर और नैनीताल से सबसे अधिक राजस्व हासिल होगा. बता दें कि यहां आवासीय के साथ ही व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की संख्या भी सबसे अधिक है.
प्राधिकरणों की सुधर सकती है हालत
सरकार की ओर से ये कयास लगाए जा रहें हैं कि एमडीडीए, एचआरडीए समेत सभी विकास प्राधिकरणों की वित्तीय हालत सुधार हो सकते हैं. हालांकि कुल राजस्व के 70 फीसदी खर्च की व्यवस्था पहले तय कर दी गई है. उसके बाद भी 30 फीसदी धनराशि प्राधिकरण के पास रहेगी. इसका उपयोग प्राधिकरण की विभिन्न विकास योजनाओं व अन्य व्यवस्थागत खर्चों में किया जा सकेगा.
