उत्तराखंड सरकार का फैसला, पहाड़ में सेवा न देने वाले डॉक्टरों को भी मिल सकेगी पदोन्नति

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक खत्म हुई. कैबिनेट बैठक में कुल 10 बिंदु चर्चा के लिए आए थे. जिसमें से 8 बिन्दुओं पर मुहर लगी. 2 मुद्दों को स्थगित कर दिया गया.

कैबिनेट बैठक में लिए गए अहम फैसले

1. सचिवालय में कार्य कर रहे 27 निगम कर्मचारियों को नियमित करने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्ष में कमेटी बनाई गयी है. कमेटी की रिपोर्ट के बाद निगम कर्मचारियों को नियमितीकरण पर फैसला होगा.

2. उधम विभाग में सिंगापुर युनिवर्सिटी और प्रदेश सरकार के बीच हुए समझौते के ढाई लाख सिंगपुर डॉलर सरकाए यूनिवर्सिटी को देगी. युनिवर्सिटी स्मार्ट सिटी के लिए बेहतरी के लिए अध्यन करेगी.

3. गढ़ी कैंट में 5 सितार होटल के लिए 4 करोड़ 54 लाख रुपये मैसर्स ऐपिटोंग कम्पनी को वापास देने पर कैबिनेट की मुहर. होटल बनाने के लिए कम्पनी ने सरकार को दिए थे 4 करोड़ 54 लाख रुपये.

4. उत्तराखंड खाद्य सुरक्षा नियमावली में 50 पदों को मंजूरी दी है.

5. प्रांतीय चिकित्सा और दांत सेवा के डॉक्टर को सरकार ने पदोन्नति में आ रही अड़चन को दूर किया है. साथ ही पहाड़ में सेवा की अनिवार्यता पर भी छूट दी है. कैबिनेट बैठक में फैसला लिया गया कि पहाड़ में सेवा न देने वाले डॉक्टरों को भी पदोन्नति मिल सकेगी.

6. टिहरी झील में सीप्लेन उड़ान उड़ाने वाली योजना में फ्यूल में 20 प्रतिशत की जगह 1 प्रतिशत वैट को मंजूरी दी है.