देहरादून: उत्तराखंड सरकार (uttarakhand government) ने प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को बड़ी खुशखबरी दी है। रावत कैबिनेट ने फैसला किया है कि सरकारी कर्मचारियों के कोरोना कोष (Corona Fund ) के लिए एक दिन की वेतन कटौती नहीं होगी। कैबिनेट में मंजूरी के बाद सरकारी कर्मियों के एक दिन का वेतन वापिस का आदेश भी जारी कर दिया है।
…लेकिन हर किसी को नहीं मिली राहत
बता दें कि बुधवार को राजधानी देहरादून में सीएम त्रिवेंद्र रावत की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई। जिसमें एक दिन की वेतन कटौती वापस लेने का फैसला लिया गया। हालांकि मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायक, आईएएस, आईपीएस और आईएफएस अफसरों के वेतन से एक दिन की वेतन कटौती जारी रहेगी। जो कोरोना कोष में जमा होगी।
लंबे समय से थी मांग
बता दें कि राज्य के सरकारी कर्मचारी कोरोना कोष के लिए एक दिन की सैलरी न काटे जाने की मांग लंबे समय से कर रहे थे। ये पैसा राज्य के कोरोना राहत कोष में जमा होता था। वेतव कटौती को लेकर कई बार कार्मचारियों ने विरोध भी किया था।
राज्य में नहीं थम रही मौत की रफ्तार
बता दें कि राज्य में कोरोना से संक्रमितों की संख्या कम होने के बावजूद मौतों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 58 हजार के पार पहुंच गया है, जबकि मृतकों की संख्या 927 पहुंच गई है।
