संसद का शीतकालीन सत्र 4 दिसंबर से शुरू हो रहा है। इससे पहले केंद्र ने 2 दिसंबर को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। केंद्र सरकार की तरफ से संसदीय कार्य मंत्री प्रल्हाद जोशी ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि फिलहाल केंद्र सरकार ने मौजूदा शीतकालीन सत्र के लिए 24 विधेयक सूचीबद्ध किए हैं, आने वाले एक-दो दिनों में इसकी सूची को अंतिम रूप दे दिया जाएगा और सरकार सर्वदलीय बैठक में सभी विपक्षी दलों को इसके बारे में सूचित करेगी।
लोकसभा सचिवालय के मुताबिक, केंद्र सरकार ऐसा बिधेयक पेश करने की योजना बना रही है, जिसमें तेलंगाना में केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना और केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू-कश्मीर और पुडुचेरी की विधानसभा में महिलाओं और अनुसूचित जनजातियों का प्रतिनिधित्व करने के लिए आरक्षण देना शामिल है।
सरकार बिधेयक के अतिरिक्त भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम को स्थानापन्न करने वाले विधेयक-भारतीय न्याय संहिता विधेयक, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता विधेयक और भारतीय साक्ष्य विधेयक लोकसभा में चर्चा और पारित करने के लिए तय किया है।
