देहरादून। उत्तराखण्ड के युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। आर्थिक रूप से पिछड़े युवाओं को शिक्षकों के करीब 1500 रिक्त पदों के लिए होने वाली भर्ती में 10 फीसद आरक्षण दिया जाएगा। इन रिक्तियों में एलटी के 1024 और प्रवक्ता के 500 पद शामिल हैं। आरक्षण पर स्थिति साफ होने के बाद प्रवक्ता पदों के लिए राज्य लोक सेवा आयोग और एलटी पदों के लिए राज्य अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को अधियाचन के प्रस्ताव भेजे जाएंगे। इसके लिए निर्वाचन आयोग से हरी झंडी मिलने का इंतजार है।
दूसरी ओर से 917 प्रवक्ता पदों के लिए राज्य लोक सेवा आयोग भर्ती परीक्षा शुरू कर चुका है, लिहाजा इन पदों पर 10 फीसद आरक्षण की उक्त व्यवस्था लागू नहीं होगी। प्रदेश में एलटी और प्रवक्ता के 1500 पदों पर भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। इन पदों पर भर्ती अधियाचन भेजने में आर्थिक रूप से पिछड़े सवर्ण लोगों को 10 फीसद आरक्षण देने को लेकर ऊहापोह के चलते पेच फंसा हुआ था।
अब सरकार ने नए सिरे से भर्ती के लिए भेजे जाने वाले अधियाचनों में उक्त आरक्षण व्यवस्था को शामिल करने को हरी झंडी दिखा दी है। इस संबंध में शिक्षा महकमे के अधिकारियों और भर्ती से जुड़े आयोगों की बैठक हो चुकी है। एलटी के 1024 पदों पर राज्य अधीनस्थ चयन सेवा आयोग को भर्ती प्रक्रिया शुरू करनी है। अब शासन के निर्देश पर गढ़वाल और कुमाऊं मंडल से माध्यमिक शिक्षा अपर निदेशकों के माध्यम से आयोग को 10 फीसद आरक्षण की उक्त व्यवस्था के साथ प्रस्ताव भेजे जा रहे हैं।
प्रवक्ता के रिक्त 500 पदों पर अभी राज्य लोक सेवा आयोग को अधियाचन नहीं भेजा गया है। विद्यालयी शिक्षा सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम का कहना है कि विभाग को तमाम औपचारिकता पूरी करने के बाद अधियाचन जल्द भेजने के निर्देश दिए गए हैं। प्रवक्ता के 1950 पदों पर पदोन्नति के लिए राज्य लोक सेवा आयोग को अधियाचन भेजा जा चुका है। पदोन्नति के लिए पात्र शिक्षकों के संबंध में वार्षिक चरित्र पंजिका समेत तमाम जरूरी जानकारी आयोग को मुहैया कराई जा रही है। विभागीय पदोन्नति की प्रक्रिया पूरी होने के बाद पदोन्नत शिक्षकों को नई तैनाती पर भेजा जाएगा।
उधर, प्रवक्ता के 917 पदों पर राज्य लोक सेवा आयोग की ओर से भर्ती प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है। आयोग लिखित परीक्षा आयोजित कर चुका है। अब साक्षात्कार की प्रक्रिया होनी है। इस भर्ती प्रक्रिया में आर्थिक रूप से पिछड़े सामान्य वर्ग के युवाओं को 10 फीसद आरक्षण की व्यवस्था लागू नहीं होगी। आरक्षण की उक्त व्यवस्था लागू होने से पहले आयोग उक्त पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ कर चुका था।
