सुप्रीम कोर्ट ने गर्भ में बच्चे का लिंग पता करने और लिंग चयन पर रोक लगाने वाले PC&PNDT Act को प्रभावी ढंग से लागू करने की मांग से जुड़ी करीब 20 साल पुरानी याचिका का निपटारा कर दिया है। यह याचिका 2006 में वॉलंटरी हेल्थ एसोसिएशन ऑफ पंजाब ने दायर की थी। इसमें कानून के पालन से लेकर अल्ट्रासाउंड मशीनों की निगरानी, डॉक्टरों की जवाबदेही और विशेष अदालतें बनाने तक कई अहम मांगें रखी गई थीं। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने याचिका का निपटारा करते हुए याचिकाकर्ता को नए सिरे से याचिका दाखिल करने की छूट दे दी है।
1994 के कानून को प्रभावी बनाने के लिए उठे थे कई सवाल
जस्टिस बी.वी. नागरत्ना, जस्टिस आर. महादेवन और जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय की पीठ ने मामले की सुनवाई की। याचिका में मांग की गई थी कि PC&PNDT Act, 1994 के तहत काम करने वाले उपयुक्त प्राधिकरणों और सलाहकार समितियों का पुनर्गठन किया जाए।
याचिकाकर्ता का कहना था कि इन समितियों में निजी डॉक्टरों की जगह प्रतिष्ठित NGO और कानून को लागू कराने के लिए प्रतिबद्ध लोगों को शामिल किया जाना चाहिए। साथ ही, प्राधिकरणों की टीम बढ़ाने और उनके लिए अलग बजट तय करने की मांग भी की गई थी।
अल्ट्रासाउंड मशीनों की निगरानी और अधिकारियों की जवाबदेही पर जोर
याचिका में कहा गया था कि उपयुक्त प्राधिकरणों को उनके क्षेत्र में बिगड़ते लिंगानुपात के लिए जवाबदेह बनाया जाए। कानूनी फॉर्म की दो प्रतियां रखी जाएं और हर महीने प्राधिकरणों को भेजी जाएं, ताकि NGO भी निगरानी कर सकें।
अल्ट्रासाउंड मशीनों को लेकर भी कई सुझाव दिए गए थे। मांग थी कि एक ऑपरेटर केवल एक मशीन चलाए और योग्य ऑपरेटर की गैरमौजूदगी में मशीन सील कर दी जाए। जब्त मशीनों और रद्द रजिस्ट्रेशन को दोबारा जारी नहीं किया जाना चाहिए। मशीन बनाने और बेचने वाली कंपनियों को हर महीने यह जानकारी देनी चाहिए कि उन्होंने मशीन किसे बेची है।
इसके अलावा, कानून के तहत तलाशी और जब्ती की शक्तियों को मजबूत करने तथा संबंधित प्राधिकरणों के अधिकारों को एक साथ जोड़ने की मांग की गई थी।
विशेष अदालतों से लेकर जन्म के आंकड़ों की निगरानी तक की मांग
याचिका में डॉक्टरों के लिए कानून के उल्लंघन की जानकारी देना अनिवार्य करने की मांग भी शामिल थी। साथ ही विशेष कानूनी अधिकारियों, PC&PNDT मामलों के लिए विशेष अदालतों और समयबद्ध सुनवाई की व्यवस्था करने को कहा गया था। न्यायिक अधिकारियों के प्रशिक्षण और अचानक छापेमारी करने के लिए NGO, सरकारी कर्मचारियों और अन्य लोगों का आयोग बनाने का सुझाव भी दिया गया था।
जिला स्तर पर जन्म के समय बच्चों के लिंगानुपात की हर महीने निगरानी, जन्म का अनिवार्य पंजीकरण और जन्म-मृत्यु रजिस्टरों का हर दो साल में ऑडिट कराने की मांग रखी गई थी। फॉर्म F में दर्ज 23 संकेतों की समीक्षा के लिए विशेषज्ञ समिति बनाने की बात भी कही गई थी।
संशोधनों के बाद याचिका का निपटारा
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि याचिका लंबित रहने के दौरान PC&PNDT Act, 1994 और इसके नियमों में कई संशोधन किए जा चुके हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए पीठ ने पुरानी याचिका का निपटारा कर दिया। हालांकि, याचिकाकर्ता या किसी अन्य पक्ष को इस मुद्दे पर नई याचिका दाखिल करने की स्वतंत्रता दी गई है।
Case Title: Voluntary Health Association of Punjab Etc. Etc. v Union of India & Ors.
