बजट सत्र में राफेल डील से जुड़ी CAG रिपोर्ट को पेश करेगी मोदी सरकार

राफेल डील पर विपक्षी दल के हमलों के बीच मोदी सरकार संसद के बजट सत्र में राफेल डील पर कैग की रिपोर्ट को सदन में पेश करने जा रही है. पिछले कई महीनों से केंद्र सरकार और विपक्ष में इस मुद्दे पर खींचतान जारी है.

सरकार हमेशा से विपक्ष के आरोपों को खारिज करती आ रही है और अब सरकार ने राफेल से जुड़ी कैग की रिपोर्ट को बजट सत्र में पेश करने का फैसला लिया है.

ये भी पढ़ें- बीजेपी विधायक के बिगड़े बोल, प्रियंका को शूर्पणखा और राहुल गांधी को बताया रावण

कैग के जवाब दे चुकी है केंद्र सरकार

गौरतलब है कि फ्रांस से राफेल डील से जुड़े मसले पर सरकार पहले ही कैग के सवालों का जवाब दे चुकी है. इसके बाद RTI के तहत कैग की ऑडिट का ब्योरा मांगा जा चुका है, लेकिन कैग ने उस वक्त कहा था कि अभी ऑडिट की प्रक्रिया जारी है और संसद में पेश होने से पहले इसके ऑडिट की जानकारी नहीं दी जा सकती.

सुप्रीम कोर्ट का फैसला

बता दें कि राफेल डील मामले पर देश की सर्वोच्च अदालत भी फैसला सुना चुकी है. राफेल डील पर कोर्ट में कई याचिकाएं दर्ज की गई थी जिनको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया था और कहा था कि राफेल सौदे में कोई भी गड़बड़ी नहीं हुई है. हालांकि कोर्ट ने अपने आदेश में की गई एक टिप्पणी में कहा कि राफेल की प्राइस डिटेल कैग के साथ साझा की गई है और कैग की रिपोर्ट को संसद की Public Accounts Committee (पीएसी) ने जांचा भी है. रिपोर्ट का केवल एक हिस्सा संसद के समक्ष रखा गया और वह पब्लिक डोमेन में है. सर्वोच्च न्यायालय की इस टिप्पणी पर विवाद खड़ा हो गया.

ये भी पढ़ें- चेतावनी के बाद ईडी दफ्तर पहुंची बी. चंद्रकला, पूछताछ जारी

लेकिन कोर्ट की इस टिप्पणी के बाद राहुल गांधी ने पीएसी के अध्यक्ष और कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि पीएसी में रिपोर्ट आई ही नहीं है. कांग्रेस ने इस मुद्दे को लेकर सरकार पर कोर्ट को गुमराह करने का आरोप लगाया था.

हालांकि इसके बाद सरकार ने स्पष्टीकरण दिया कि कोर्ट में कहा गया था कि सरकार कैग के साथ पहले ही प्राइस डीटेल्स शेयर कर चुकी है.