Aravalli Controversy: अरावली पर केंद्र के फैसले पर जयराम रमेश का हमला, बोले– “डैमेज कंट्रोल की खोखली कोशिश”

अरावली पर सरकार ने क्या कहा?

अरावली पर बड़ा फैसला लेते हुए केंद्र सरकार ने कि हम पूरे अरावली को बचाएंगे. अब कोई माइनिंग लीज नहीं दी जाएगी. पाबंदी पूरी अरावली रेंज (गुजरात से दिल्ली तक) पर समान रूप से लागू होगी. अरावली की रक्षा से कोई समझौता नहीं होगा. संरक्षित क्षेत्र का विस्तार किया जाएगा. अब तक बांटे गए खनन पट्टों के नियम और सख्त किए जाएंगे. सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का सख्ती से पालन किया जाएगा.

इसके साथ ही सभी पर्यावरणीय शर्तों का भी कड़ाई से पालन किया जाएगा. पर्यावरण मंत्रालय ने इसके लिए राज्यों को निर्देश जारी किए. सरकार ने ये भी कहा कि नो-माइनिंग जोन यानी प्रतिबंधित क्षेत्र का दायरा बढ़ाया जाएगा.

90% से ज्यादा अरावली सुरक्षित- भूपेंद्र यादव

इससे पहले केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा था कि अरावली के कुल 1.44 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में मात्र 217 किलोमीटर में यानी केवल 0.19% हिस्से में ही माइनिंग की इजाजत है क्योंकि अरावली के पहाड़ियों को नापने में 100 मीटर का मतलब सिर्फ जमीन से चोटी तक की ऊंचाई से नहीं है. आज 90 फीसदी से ज्यादा अरावली सुरक्षित है.

अरावली की नई परिभाषा को लेकर विवाद

दरअसल, ये पूरा विवाद अरावली की नई परिभाषा (100 मीटर का नियम) को लेकर है. अब केवल उन्हीं भू-आकृतियों को अरावली पहाड़ी माना जाएगा जिनकी ऊंचाई अपने आसपास के धरातल से 100 मीटर या उससे अधिक है. जो पहाड़ियां 100 मीटर से कम ऊंची हैं, वे अब अरावली की रेंज में नहीं आएंगी, जिससे वहां खनन, रियल एस्टेट और अन्य व्यावसायिक गतिविधियों का रास्ता साफ हो सकता है.