बंगाल में वोटर लिस्ट पर बड़ा फैसला! क्या सेकेंडरी एडमिट कार्ड बनेगा वैध दस्तावेज? चुनाव आयोग की सिफारिश से बढ़ी हलचल

अधिकारी ने कहा, “हमने चुनाव आयोग से सिफारिश की है कि सेकेंडरी एडमिट कार्ड को एक डॉक्यूमेंट के तौर पर स्वीकार किया जाए. अगर कमीशन हमारी सिफारिश मान लेता है, तो सुनवाई में माध्यमिक एडमिट कार्ड को स्वीकार किया जाएगा.”

क्या बंगाल में सेकेंडरी एग्जाम एडमिट कार्ड होंगे मान्य?

अब तक कमीशन किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड, यूनिवर्सिटी से जारी मैट्रिकुलेशन या एजुकेशनल सर्टिफिकेट को 13 नोटिफाइड डॉक्यूमेंट्स में से एक के तौर पर स्वीकार करता है.

अगर चुनाव आयोग इस प्रपोजल को स्वीकार करता है, तो बंगाल पहला राज्य होगा, जहां माध्यमिक एडमिट कार्ड को वैलिड डॉक्यूमेंट के तौर पर स्वीकार किया जाएगा. बिहार में, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड द्वारा जारी मैट्रिकुलेशन परीक्षा के एडमिट कार्ड को वैलिड डॉक्यूमेंट के तौर पर स्वीकार नहीं किया गया था.

नेशनल इलेक्शन कमीशन ने साफ निर्देश दिए हैं कि किसके केस की सुनवाई घर पर होगी. हालांकि, आरोप हैं कि कमीशन के निर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा है. उन आरोपों के मिलने के बाद कमीशन ने एक्शन लिया. उसने सख्त मैसेज दिया कि अगर निर्देशों का पालन नहीं किया गया तो BLO और BLO सुपरवाइजर के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा.

बंगाल में 27 दिसंबर से शुरू हुई है सुनवाई

SIR की सुनवाई 27 दिसंबर से शुरू हुई है. तृणमूल कांग्रेस बुजुर्गों और बीमार लोगों के सुनवाई सेंटर में आने को लेकर मुखर रही है. उसके बाद, चुनाव आयोग ने घोषणा की है कि जो लोग बीमारी की वजह से हॉस्पिटल में भर्ती हैं, प्रेग्नेंट महिलाएं और 85 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को सुनवाई सेंटर नहीं आना होगा.

इसके साथ ही दिव्यांगों को भी सुनवाई सेंटर आने की जरूरत नहीं है. सुनवाई उनके घरों पर होगी. हालांकि, कमीशन ने कहा कि 85 साल से कम उम्र के वोटरों को सुनवाई में आना होगा.

सुनवाई को लेकर चुनाव आयोग के सख्त निर्देश

कमीशन के इस आदेश के बावजूद आरोप लग रहे हैं कि कमीशन के निर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा है. बीमार और बुजुर्ग लोगों को सुनवाई सेंटर आने के लिए मजबूर किया जा रहा है और यह शिकायत मिलने के बाद कमीशन ने बताया कि अगर 85 साल से ज्यादा उम्र के किसी भी वोटर, प्रेग्नेंट महिलाओं और गंभीर रूप से बीमार लोगों को सुनवाई सेंटर आने के लिए मजबूर किया गया, तो BLO और BLO सुपरवाइजर के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.