मोदी सरकार का केंद्रीय कर्मचारियों को दीवाली गिफ्ट, खाते में इतनी बढ़कर आएगी सैलरी

नई दिल्ली: कोरोना काल (Covid-19) के बीच मोदी सरकार (Modi Government) ने सरकारी कर्मचारियों को दिवाली बोनस (Diwali Bonus) का बड़ा तोहफा दिया है। ताजा खबरों के मुताबिक सरकार ने 30 लाख सरकारी कर्मचारियों को दिवाली बोनस देना का ऐलान किया है। दरअसल बुधवार के दिन मोदी कैबिनेट की एक अहम बैठक हुई जिसमें यह फैसला लिया गया।

बैंक में ट्रांसफर होगा बोनस का पैसा

कैबिनेट फैसलों से जुड़ी जानकारी सांझा करते हुए केंद्रीय कैबिनेट मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि डायरेक्ट बेनेफिट ट्रांसफर के माध्यम से बोनस की राशि सीधे कर्मचारियों के खातों में ट्रांसफर की जाएगी। जावडेकर के मुताबिक कर्मचारियों के खाते में तुरंत पैसे ट्रांसफर करने का आदेश दे दिया गया है। गौरतलब है कि इससे पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सरकारी कर्मचारियों के लिए स्पेशल फेस्टिवल एडवांस स्कीम की घोषणा की थी। इस स्कीम के जरिए कर्मचारी एडवांस में 10 हजार रुपये ले सकेंगे।

यह भी पढ़ें:  MLA सुरेंद्र सिंह ने अब फेसबुक दिखाए तेवर, लिखा- धर्म का निर्वहन करता रहूंगा

लाखों कर्मचारियों को मिलेगा फायदा

केंद्रीय कैबिनेट ने वित्त वर्ष 2019-20 के लिए प्रॉडक्टिविटी और नॉन-प्रॉडक्टिविटी लिंक्ड बोनस को मंजूरी दी है। इस घोषणा से 30 लाख नॉन-गजेटेड कर्मचारियों को फायदा होगा। प्रकाश जावड़ेकर ने कैबिनेट बैठक से जुड़े फैसलों की जानकारी देते बताया कि विजयदशमी यानी दशहरा या दुर्गा पूजा से पहले ही केंद्र सरकार के 30 लाख कर्मचारियों को 3,737 करोड़ रुपये के बोनस का भुगतान शुरू कर दिया जाएगा। सरकार को उम्मीद है कि इससे बाजार में मांग बढ़ेगी और फेस्टिवल सीजन में मध्यम वर्ग के हाथ में पैसा होगा।

 जम्मू-कश्मीर में जिला पंचायत चुनाव कराने को मंजूरी

केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में जम्मू-कश्मीर में जिला पंचायत चुनाव कराने को भी मंजूरी मिल गई है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर के मुताबिक धारा 370 हटने के बाद जम्मू-कश्मीर में सभी कानून लागू हो गए हैं। पिछले हफ्ते ही त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का कानून हो गया।

प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि ग्राम पंचायत, ब्लॉक पंचायत और जिला पंचायत स्तर पर चुनाव होगा। अब जम्मू-कश्मीर में भी त्रिस्तरीय पंचायत होगी। इसके लिए उन्हें आर्थिक सत्ता भी मिलेगी। अभी चुनाव की प्रक्रिया जल्द ही शुरू होगी और लोग मताधिकार से अपने जनप्रतिनिधि को चुन सकेंगे।

Previous articleडेढ़ महीने से बंद पड़ा उत्तराखंड सचिवालय, आम लोगों को गेट से खाली हाथ लौटना पड़ रहा घर
Next articleजानलेवा कैंसर को हराकर कमबैक कर चुके हैं ये फिल्मी सितारे