दिल्ली पुलिस का सुप्रीम कोर्ट में बड़ा बयान! कहा- पत्रकारों को संरक्षण मिलेगा, लेकिन रील बनाने वालों को नहीं

दिल्ली पुलिस का सुप्रीम कोर्ट में बड़ा बयान! कहा- पत्रकारों को संरक्षण मिलेगा, लेकिन रील बनाने वालों को नहीं

दिल्ली में मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ हुए प्रदर्शनों की कवरेज को लेकर अब पत्रकारों और सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर्स के बीच फर्क का मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। दिल्ली पुलिस ने शीर्ष अदालत में दाखिल हलफनामे में साफ कहा है कि पत्रकारों को पेशेवर काम के दौरान सुरक्षा देने का मतलब यह नहीं है कि हर रील बनाने वाले या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को भी पत्रकारों जैसा संरक्षण मिले। पुलिस का कहना है कि प्रदर्शन स्थल पर कैमरा और माइक्रोफोन लेकर मौजूद हर व्यक्ति को पत्रकार मानना संभव नहीं है। ऐसे में असली पत्रकारों की पहचान करना पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती बन जाता है।

सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली पुलिस ने क्या दलील दी?

दिल्ली पुलिस की ओर से संयुक्त पुलिस आयुक्त सुरेंद्र कुमार ने सुप्रीम कोर्ट में जवाबी हलफनामा दाखिल किया है। यह जवाब ‘नेटवर्क ऑफ विमेन इन मीडिया’, ‘फ्री स्पीच कलेक्टिव’, ‘दिल्ली यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स’ और ‘केरल यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट्स’ की याचिकाओं पर दिया गया है।

इन संगठनों ने आरोप लगाया था कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञान कुमार के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान पत्रकारों के साथ पुलिस ने दुर्व्यवहार किया और उन्हें रिपोर्टिंग करने से रोका गया।

पुलिस ने अपने जवाब में कहा कि कुछ लोग प्रदर्शन के दौरान कैमरा और माइक्रोफोन लेकर यूट्यूब के लिए रील और दूसरे कंटेंट बना रहे थे। इससे पुलिसकर्मियों के सामने यह पहचानने की परेशानी खड़ी हुई कि कौन पेशेवर पत्रकार है और कौन केवल सोशल मीडिया के लिए वीडियो बना रहा है।

पत्रकारों की पहचान के लिए जारी की गई थी एडवाइजरी

दिल्ली पुलिस ने 5 अक्टूबर को पत्रकारों के लिए एक एडवाइजरी जारी की थी। इसमें कहा गया था कि पत्रकार अपने मीडिया संस्थान का वैध पहचान पत्र या PIB अथवा दिल्ली के सूचना एवं प्रचार निदेशालय (DIP) का मान्यता पत्र साथ रखें।

पुलिस ने यह भी सलाह दी थी कि पहचान पत्र ऐसी जगह लगाया जाए, जहां से वह आसानी से दिखाई दे। इसके अलावा पत्रकारों से कहा गया था कि वे पुलिस के काम में बाधा न डालें और तनावपूर्ण हालात में उचित दूरी बनाए रखें।

हालांकि, पुलिस ने स्पष्ट किया कि PIB का एक्रिडिटेशन कार्ड नहीं होने का मतलब यह नहीं है कि किसी व्यक्ति को पत्रकारिता करने से रोका जाएगा। संबंधित मीडिया संस्थान का पहचान पत्र भी पहचान के लिए स्वीकार किया जाएगा।

पत्रकारों को रोकने के आरोपों पर पुलिस का जवाब

दिल्ली पुलिस ने पत्रकारों को जानबूझकर कवरेज से रोकने के आरोपों को भी खारिज किया। पुलिस के मुताबिक, अगर किसी पत्रकार को गलती से प्रदर्शन स्थल से हटाया गया था, तो उसकी पहचान की पुष्टि होने के बाद उसे तुरंत जाने दिया गया।

पुलिस ने यह भी दलील दी कि प्रदर्शन के वीडियो सोशल मीडिया और राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय मीडिया संस्थानों पर प्रसारित हुए थे। इसलिए यह कहना सही नहीं है कि पत्रकारों को घटनाओं की रिपोर्टिंग से पूरी तरह रोका गया।

महिला पत्रकारों की शिकायतों पर भी दिया जवाब

3 अक्टूबर को जंतर-मंतर के पास हुए प्रदर्शन के बाद महिला पत्रकारों ने भी शिकायतें दर्ज कराई थीं। पुलिस के अनुसार, इस संबंध में कुल चार शिकायतें मिली थीं, जिन्हें जांच के लिए क्राइम ब्रांच को सौंपा गया। पुलिस ने दावा किया कि सीसीटीवी फुटेज में यौन उत्पीड़न से जुड़े विशिष्ट आरोपों की पुष्टि नहीं हुई। साथ ही, पुलिस ने पत्रकारों के मीडिया उपकरण जब्त करने के आरोपों से भी इनकार किया।

इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का 11 अक्टूबर 2026 का आदेश भी महत्वपूर्ण है। इसमें पत्रकारों, वकीलों और अन्य पेशेवरों को अपना काम करने से नहीं रोकने का भरोसा दिया गया था। अब दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट किया है कि यह संरक्षण पेशेवर पत्रकारिता के लिए है, न कि कानून के उल्लंघन की छूट देने के लिए।