सोशल मीडिया पर किसी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करना या गाली-गलौज वाली भाषा का इस्तेमाल करना हर मामले में धार्मिक अपराध नहीं माना जा सकता। बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक अहम फैसले में स्पष्ट किया है कि भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 की धारा 299 के तहत कार्रवाई करने के लिए यह साबित करना जरूरी है कि आरोपी ने जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण इरादे से किसी धर्म या धार्मिक मान्यता का अपमान किया है। अदालत ने कहा कि केवल अपशब्दों का इस्तेमाल करने से यह अपराध अपने आप नहीं बन जाता। इसी आधार पर हाईकोर्ट ने फेसबुक पोस्ट से जुड़े एक मामले में आरोपी के खिलाफ दर्ज FIR और उससे जुड़ी आपराधिक कार्यवाही रद्द कर दी।
BNS की धारा 299 पर बॉम्बे हाईकोर्ट की अहम टिप्पणी
यह मामला जस्टिस सुशील एम. घोडेस्वर की पीठ के सामने आया था। याचिकाकर्ता ने अपने खिलाफ दर्ज FIR को रद्द करने की मांग की थी। आरोप था कि उसके फेसबुक अकाउंट से एक आपत्तिजनक पोस्ट साझा की गई थी, जिसके आधार पर BNS की धारा 299 के तहत मामला दर्ज हुआ।
अभियोजन पक्ष ने याचिका का विरोध करते हुए दलील दी कि गवाहों के बयान फेसबुक पोस्ट को याचिकाकर्ता से जोड़ते हैं। इसलिए उसके खिलाफ पर्याप्त सबूत मौजूद हैं और आपराधिक कार्यवाही जारी रहनी चाहिए।
हालांकि, हाईकोर्ट ने मामले में लगाए गए आरोपों और संबंधित कानूनी प्रावधानों की अलग-अलग जांच की।
सिर्फ गाली देने से धार्मिक भावनाएं आहत करने का अपराध नहीं बनेगा
अदालत ने स्पष्ट किया कि BNS की धारा 299 हर तरह की आपत्तिजनक टिप्पणी पर लागू नहीं होती। इस धारा के तहत अपराध तभी बनता है, जब किसी वर्ग के धर्म या धार्मिक मान्यताओं का अपमान करने के पीछे जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण इरादा मौजूद हो।
कोर्ट के मुताबिक, इस तरह का अपमान बोलकर, लिखकर, इशारों के जरिए, तस्वीरों, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों या किसी अन्य तरीके से किया जा सकता है। लेकिन केवल किसी व्यक्ति के खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल करना इस धारा के तहत अपराध साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं है।
अदालत ने अपने आदेश में कहा कि अगर धारा 299 की जरूरी कानूनी शर्तें पूरी नहीं होती हैं, तो सिर्फ अपमानजनक भाषा के आधार पर किसी को इस अपराध का आरोपी नहीं बनाया जा सकता।
फेसबुक पोस्ट में नहीं मिला धार्मिक मान्यताओं के अपमान का आधार
हाईकोर्ट ने इस कानूनी कसौटी को संबंधित फेसबुक पोस्ट पर भी लागू किया। अदालत ने कहा कि पोस्ट की सामग्री को सही मानकर भी देखा जाए, तब भी उसमें किसी विशेष समुदाय के धर्म या धार्मिक मान्यताओं का स्पष्ट अपमान नजर नहीं आता।
इसलिए अदालत ने माना कि इस मामले में BNS की धारा 299 के तहत आपराधिक कार्यवाही जारी रखने का पर्याप्त आधार नहीं है।
FIR और पूरी आपराधिक कार्यवाही को किया रद्द
सभी तथ्यों और कानूनी प्रावधानों पर विचार करने के बाद बॉम्बे हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता की याचिका स्वीकार कर ली। अदालत ने कहा कि इस मामले में आगे की कार्यवाही जारी रखना न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा। इसके बाद याचिकाकर्ता के खिलाफ दर्ज FIR और उससे जुड़ी सभी आपराधिक कार्यवाहियों को रद्द कर दिया गया।
यह फैसला स्पष्ट करता है कि धार्मिक भावनाएं आहत करने से जुड़े मामलों में केवल आपत्तिजनक शब्दों को आधार नहीं बनाया जा सकता। आरोपों में कानून के तहत जरूरी इरादा और धार्मिक मान्यताओं के अपमान का तत्व भी होना चाहिए।
Case Title: Mohammad Hisham Osmani Mohammad Yusuf Osmani v. The State of Maharashtra
