देशभर में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर चुनाव आयोग और विपक्ष के बीच विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। अब इंडिया ब्लॉक के नेताओं ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। राहुल गांधी और अन्य याचिकाकर्ताओं ने मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) और दूसरे चुनाव आयुक्तों से 48 सवाल पूछने की अनुमति मांगी है। विपक्ष जानना चाहता है कि देशभर में SIR लागू करने का फैसला आखिर किसने लिया था? क्या इस पर तीनों चुनाव आयुक्तों की सहमति थी या फिर मुख्य चुनाव आयुक्त ने अकेले ही निर्णय लिया? इसके अलावा फॉर्म-6 में बदलाव, चुनाव आयोग के आईटी सिस्टम और मतदाता सूची तक पहुंच को नियंत्रित करने जैसे मुद्दों पर भी जवाब मांगा गया है। इस अर्जी के बाद अब चुनाव आयोग के फैसले लेने की प्रक्रिया पर बहस तेज हो गई है।
SIR लागू करने का फैसला किसने लिया? विपक्ष ने उठाए 48 सवाल
सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अर्जी में याचिकाकर्ताओं ने चुनाव आयोग के कामकाज और फैसलों की प्रक्रिया को लेकर कई सवाल उठाए हैं। विपक्ष की प्रमुख मांग है कि यह स्पष्ट किया जाए कि मुख्य चुनाव आयुक्त के किन फैसलों पर बाकी दो चुनाव आयुक्तों ने असहमति जताई थी।
याचिकाकर्ताओं ने पूछा है कि पूरे देश में SIR कराने का निर्णय किसने लिया था और मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए इस्तेमाल होने वाले फॉर्म-6 में बदलाव किसके निर्देश पर किया गया। इसके साथ ही EROnet और ECInet को केंद्रीकृत करने तथा मतदाता सूची तक पहुंच नियंत्रित करने के फैसलों की जानकारी भी मांगी गई है।
अर्जी में कहा गया है कि इन फैसलों से जुड़े दस्तावेज और रिकॉर्ड चुनाव आयोग के पास हैं। याचिकाकर्ताओं के पास इन जानकारियों तक सीधे पहुंच नहीं है। इसलिए वे अदालत के माध्यम से इन सवालों के जवाब चाहते हैं।
तीन सदस्यीय आयोग की सहमति से हुए थे फैसले?
इस मामले में याचिकाकर्ता राकेश कुमार सिंह ने चुनाव आयोग के जवाब के बाद जवाबी हलफनामा दाखिल किया है। इसमें कहा गया है कि विवाद का सबसे अहम पहलू यह है कि आयोग के नाम पर लिए गए फैसले तीन सदस्यीय आयोग की सर्वसम्मति या बहुमत से लिए गए थे या फिर किसी एक सदस्य अथवा अधिकारियों ने इन्हें लागू किया था।
हलफनामे के मुताबिक, चुनाव आयोग ने अपने जवाब में इस बुनियादी सवाल को स्पष्ट नहीं किया है। याचिकाकर्ताओं का दावा है कि आयोग के जवाब और अतिरिक्त हलफनामे में कई ऐसी बातें हैं, जो उनके पक्ष को मजबूती देती हैं। साथ ही, याचिका में लगाए गए कुछ आरोपों का सीधा खंडन नहीं किया गया है।
फॉर्म-6 और आईटी सिस्टम को लेकर भी सवाल
याचिकाकर्ताओं ने अपने हलफनामे में कहा है कि मामला अदालत पहुंचने के बाद चुनाव आयोग ने कुछ सुधारात्मक कदम उठाए। इनमें फॉर्म-6 को अलग करना, आईटी निगरानी और ASDD मतदाताओं को अवसर देना शामिल है। हालांकि, विपक्ष का तर्क है कि इन बदलावों से फैसले लेने की मूल प्रक्रिया पर उठे सवाल खत्म नहीं होते।
प्रतिवादियों के हलफनामे में फॉर्म-6, अपील और आईटी सिस्टम को लेकर विरोधाभास होने का दावा भी किया गया है।
चुनाव आयोग की शक्तियों पर कानूनी सवाल
हलफनामे में कहा गया है कि चुनाव आयोग की शक्तियां केवल मुख्य चुनाव आयुक्त तक सीमित नहीं हैं, बल्कि पूरे आयोग में निहित हैं। याचिकाकर्ताओं ने धारा 18 का हवाला देते हुए कहा है कि फैसले सर्वसम्मति या बहुमत के आधार पर होने चाहिए।
ऑनलाइन फॉर्म-6 में बदलाव, पश्चिम बंगाल में अपील दाखिल करने और आईटी सिस्टम से जुड़े कार्यों को लेकर भी उचित आयोगीय निर्णय की प्रक्रिया पर सवाल उठाए गए हैं। अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का रुख अहम होगा।
