सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक अधिकारियों के कामकाज और उनके आचरण को लेकर एक अहम बात कही है। कोर्ट ने साफ किया कि किसी जज का रूखा व्यवहार, काम में लापरवाही या वरिष्ठ अधिकारियों के आदेशों का पालन नहीं करना अपने आप में उसकी ईमानदारी पर सवाल उठाने का आधार नहीं बन सकता। अनुशासनहीनता और बेईमानी दो अलग-अलग मुद्दे हैं। इसी आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट प्रशासन की चुनौती खारिज करते हुए संबंधित महिला न्यायिक अधिकारी के पक्ष में फैसला दिया।
अनुशासनहीनता और ईमानदारी को एक नजर से नहीं देख सकते
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्य कांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना की पीठ मामले की सुनवाई कर रही थी। सुनवाई के दौरान जस्टिस बागची ने कहा कि किसी अधिकारी के व्यवहार में रूखापन हो सकता है या वह काम से बचने की कोशिश कर सकता है, लेकिन इससे उसकी ईमानदारी संदिग्ध नहीं हो जाती।
उन्होंने स्पष्ट किया कि आदेशों का पालन नहीं करना न्यायिक स्वभाव और अनुशासन से जुड़ा विषय है। जबकि ईमानदारी पर सवाल तब उठता है, जब बाहरी प्रभाव या अनुचित विचारों के आधार पर काम करने की बात सामने आए।
वकीलों की शिकायतों पर कोर्ट ने उठाए सवाल
हाईकोर्ट प्रशासन की ओर से बताया गया कि संबंधित न्यायिक अधिकारी के खिलाफ वकीलों ने कई शिकायतें की थीं। बार के सदस्यों के साथ उनके विवाद और जवाबी शिकायतों का भी जिक्र किया गया। अधिकारी ने इन शिकायतों पर अपना पक्ष रखा था।
इस पर जस्टिस बागची ने कहा कि शिकायतों में ऐसा कुछ सामने नहीं आया, जिससे बेईमानी साबित होती हो। उन्होंने माना कि अधिकारी के व्यवहार या अदालत का काम संभालने के तरीके में कमी हो सकती है, लेकिन इसे ईमानदारी से जोड़ना सही नहीं है।
पीठ ने अधिकारी के सर्विस रिकॉर्ड पर भी ध्यान दिया। रिकॉर्ड के मुताबिक, 2013 से 2019 और 2020-21 के बाद के वर्षों में उनका प्रदर्शन अच्छा रहा था। केवल 2019-20 की ACR में प्रतिकूल टिप्पणी दर्ज की गई थी। CJI सूर्य कांत ने सवाल किया कि कोई व्यक्ति एक साल बेईमान और बाकी वर्षों में ईमानदार कैसे हो सकता है? यह भी बताया गया कि प्रतिकूल टिप्पणी के बाद अधिकारी के प्रदर्शन में सुधार हुआ था।
ACR में टिप्पणी और कार्रवाई पर भी कोर्ट की राय
मामला उस समय का है, जब महिला अधिकारी 2019-20 में गाजियाबाद की अदालत में अतिरिक्त सिविल जज के पद पर तैनात थीं। जिला जज ने उनकी ACR में ईमानदारी को लेकर प्रतिकूल टिप्पणी की थी। इसके पीछे वकीलों की ओर से उनके व्यवहार को लेकर की गई मौखिक शिकायतों का हवाला दिया गया था।
अधिकारी ने इन टिप्पणियों को हटाने के लिए हाईकोर्ट का रुख किया। हाईकोर्ट प्रशासन ने उनके वरिष्ठ अधिकारियों के आदेशों का पालन न करने और CJM के खिलाफ शिकायत करने को अनुशासनहीनता बताया था।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ACR में व्यवहार से जुड़ी कमियों का उल्लेख उचित शब्दों में किया जा सकता है, लेकिन बिना प्रमाण ईमानदारी पर सवाल नहीं उठाया जाना चाहिए। जस्टिस बागची ने यह भी कहा कि अधिकारी के प्रदर्शन में सुधार आया है, इसलिए एक आदर्श नियोक्ता को मामला यहीं समाप्त कर देना चाहिए।
Case Title: HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD Versus MANJU KUMARI AND ANR.
