राजस्थान की जोजरी, लूनी और बांडी नदी प्रणाली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को अहम निर्देश दिए हैं। अदालत ने कहा है कि जो औद्योगिक इकाइयां जीरो लिक्विड डिस्चार्ज (ZLD) प्लांट लगाना चाहती हैं, उन्हें आर्थिक सहायता देने के लिए राजस्थान सरकार एक व्यापक नीति तैयार करे। जब तक यह नीति नहीं बनती, तब तक उद्योगों से मिलने वाले सहायता संबंधी आवेदनों पर अलग-अलग विचार किया जाए। कोर्ट ने यह भी साफ किया कि नदियों को प्रदूषण से बचाने की पूरी जिम्मेदारी केवल उद्योगों पर नहीं डाली जा सकती। राज्य सरकार और उसके अधिकारियों को भी अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। इस प्रदूषण से पर्यावरण के साथ करीब 20 लाख लोगों का जीवन प्रभावित हुआ है।
ZLD प्लांट लगाने वाले उद्योगों को मिलेगी आर्थिक मदद
जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने स्वतः संज्ञान वाले मामले की सुनवाई के दौरान राजस्थान सरकार को यह निर्देश दिया। अदालत ने कहा कि ZLD प्लांट और उनसे जुड़े पाइपलाइन नेटवर्क लगाने के लिए आर्थिक सहायता मांगने वाले उद्योगों के आवेदन पर तकनीकी जांच के बाद जल्द फैसला लिया जाए।
कोर्ट के मुताबिक, राज्य सरकार को ऐसी औद्योगिक इकाइयों की मदद के लिए स्थायी नीति बनानी चाहिए, ताकि प्रदूषण रोकने की व्यवस्था मजबूत हो सके। अदालत ने स्पष्ट किया कि नीति तैयार होने तक किसी भी आवेदन को लंबित नहीं रखा जाना चाहिए।
नदियों में गंदा पानी रोकने के लिए बनेगा पाइपलाइन नेटवर्क
सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार को उपचारित अपशिष्ट जल और RO प्रक्रिया से निकलने वाले पानी के दोबारा इस्तेमाल के लिए पाइपलाइन नेटवर्क तैयार करने का निर्देश भी दिया है।
इस व्यवस्था से ट्रीट किए गए पानी को वापस औद्योगिक इकाइयों तक पहुंचाया जा सकेगा। इससे नदियों में प्रदूषित पानी छोड़ने की मात्रा कम होगी और उद्योगों में पानी का बेहतर उपयोग हो सकेगा।
अदालत ने सरकार से कहा कि इस नेटवर्क को तैयार करने में आने वाली तकनीकी और आर्थिक जरूरतों का आकलन किया जाए। इसके लिए समय-सीमा तय करके कार्ययोजना भी बनाई जाए।
CETP और ZLD परियोजनाओं की धीमी रफ्तार पर जताई चिंता
सुनवाई के दौरान हाई-लेवल इकोसिस्टम ओवरसाइट कमिटी की रिपोर्ट पर भी चर्चा हुई। समिति ने जोधपुर, पाली और बालोतरा के औद्योगिक क्षेत्रों में कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट (CETP) और ZLD सुविधाओं के निर्माण में धीमी प्रगति पर चिंता जताई।
समिति ने कहा कि केवल प्रशासनिक आश्वासन और काम पूरा होने की तारीख बताने से समस्या हल नहीं होगी। उद्योगों से निकलने वाले अपशिष्ट की मात्रा के अनुसार पर्याप्त ट्रीटमेंट क्षमता तैयार करना जरूरी है।
जोधपुर में प्रस्तावित 4 MLD ZLD प्लांट को समिति ने तत्काल राहत देने वाला कदम माना, लेकिन कहा कि केवल इस एक सुविधा से पूरी तरह ZLD व्यवस्था लागू नहीं हो सकती। समिति ने सांगरिया स्थित CETP में 100 फीसदी ZLD अनुपालन सुनिश्चित करने की सिफारिश की। साथ ही सभी परियोजनाओं की नियमित निगरानी और काम में देरी होने पर जवाबदेही तय करने पर जोर दिया।
प्रदूषण रोकने में सरकार भी जिम्मेदार, सुप्रीम कोर्ट की दो टूक
जस्टिस संदीप मेहता ने सुनवाई के दौरान कहा कि नदियों को प्रदूषण मुक्त करने की पूरी जिम्मेदारी उद्योगों और नगर निकायों पर नहीं डाली जा सकती। जब राज्य के अधिकारी अपनी नियामक जिम्मेदारियां निभाने में विफल रहे हैं, तो सरकार को भी सुधार के प्रयासों में आर्थिक योगदान देना होगा।
अदालत ने कहा कि उद्योगों को ZLD प्लांट लगाने में राज्य सरकार को सहयोग करना चाहिए। प्रदूषण फैलाने वाला भुगतान करे का सिद्धांत सरकार और उद्योगों दोनों पर लागू होता है। राज्य और उसके अधिकारियों की जिम्मेदारी को देखते हुए शुरुआत में आर्थिक बोझ सरकार को उठाना होगा।
मामले की अगली सुनवाई 27 नवंबर 2026 को होगी।
मामले का नाम: In Re: 2 Million Lives At Risk, Contamination in Jojari River, Rajasthan
