उत्तर प्रदेश समेत जिन राज्यों में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) चल रहा है, वहां के मतदाताओं के लिए चुनाव आयोग ने बड़ी राहत दी है। अगर किसी मतदाता का नाम पहले वोटर लिस्ट में दर्ज था, लेकिन SIR के बाद जारी ड्राफ्ट सूची में नहीं मिला, तो वह दोबारा नाम जुड़वाने के लिए Form 6 भर सकता है। भारतीय निर्वाचन आयोग (ECI) ने सुप्रीम कोर्ट में साफ किया है कि केवल Form 6 जमा करने के आधार पर किसी मतदाता के खिलाफ मुकदमा नहीं चलाया जाएगा। आयोग ने यह भी स्पष्ट किया कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 31 के तहत सिर्फ आवेदन देने को गलत घोषणा नहीं माना जाएगा। इससे उन लोगों की चिंता दूर हो सकती है, जिन्हें अपना नाम वोटर लिस्ट से गायब होने के बाद कानूनी कार्रवाई का डर सता रहा था।
Form 6 भरने पर नहीं होगी FIR जैसी कार्रवाई, आयोग ने दी सफाई
चुनाव आयोग ने 14 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में पूरक हलफनामा दाखिल कर यह जानकारी दी। इसे उप चुनाव आयुक्त भानु प्रकाश येतुरु ने पेश किया। यह मामला राकेश कुमार सिंह उर्फ राकेश सिंह की ओर से दायर याचिका की सुनवाई के दौरान सामने आया।
आयोग ने बताया कि 3 नवंबर को भी इस संबंध में स्पष्टीकरण जारी किया गया था। दरअसल, ऐसी आशंकाएं थीं कि जिन लोगों के नाम पुरानी मतदाता सूची में थे, लेकिन SIR के बाद ड्राफ्ट लिस्ट से हट गए, उन्हें Form 6 भरने पर गलत जानकारी देने का आरोपी बनाया जा सकता है।
आयोग ने स्पष्ट किया कि केवल Form 6 जमा करने से धारा 31 के तहत मुकदमा नहीं चलेगा। हालांकि, इसके लिए जरूरी है कि संबंधित व्यक्ति का नाम किसी दूसरे संसदीय या विधानसभा क्षेत्र की मतदाता सूची में पहले से दर्ज न हो और आवेदन में दी गई जानकारी कानून के अनुरूप हो।
दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले का भी दिया हवाला
चुनाव आयोग ने अपने जवाब में दिल्ली हाईकोर्ट के 14 अक्टूबर 2026 के फैसले का भी उल्लेख किया। यह फैसला Nilotpal Datta & Anr. बनाम Election Commission of India & Ors. मामले में आया था।
हाईकोर्ट ने माना था कि पहले से मतदाता सूची में शामिल व्यक्ति का नाम अगर ड्राफ्ट लिस्ट से गायब हो जाता है और वह दोबारा Form 6 जमा करता है, तो इसे अपने आप गलत घोषणा नहीं माना जा सकता।
आयोग ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को इस स्पष्टीकरण का व्यापक प्रचार करने के निर्देश दिए हैं। इसे स्थानीय भाषाओं में भी लोगों तक पहुंचाया जाएगा, ताकि मतदाताओं को नियमों की सही जानकारी मिल सके।
ASDD श्रेणी में नाम कटने वालों को मिलेगा एक और मौका
चुनाव आयोग ने ASDD यानी Absent, Shifted, Dead or Duplicate श्रेणी में रखे गए मतदाताओं को लेकर भी जानकारी दी है। इस श्रेणी में अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत या डुप्लीकेट मतदाताओं को रखा जाता है।
आयोग ने 6 नवंबर 2026 को दिल्ली, महाराष्ट्र, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, झारखंड, तेलंगाना और नागालैंड के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को पत्र भेजा था। इसमें निर्देश दिया गया कि ASDD श्रेणी के कारण जिन लोगों के नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से बाहर रह गए हैं, उन्हें अंतिम मतदाता सूची में नाम शामिल कराने का एक और अवसर दिया जाए।
चुनाव आयोग ने IT विभाग की निगरानी पर भी दी जानकारी
सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे में आयोग ने अपने IT/ICT विभाग की कार्यप्रणाली और निगरानी व्यवस्था का भी जिक्र किया। आयोग के मुताबिक, नए उप चुनाव आयुक्त के 2 नवंबर को कार्यभार संभालने के बाद 4 नवंबर को संशोधित कार्य आवंटन आदेश जारी किया गया था।
इससे पहले 23 सितंबर 2025 को भी कार्य आवंटन से जुड़ा आदेश जारी हुआ था। आयोग ने बताया कि IT/ICT विभाग की निगरानी वरिष्ठ उप चुनाव आयुक्त के अधीन है। महानिदेशक (IT) संबंधित फाइलें आयोग के सामने रखने से पहले वरिष्ठ उप चुनाव आयुक्त के माध्यम से भेजते हैं।
