समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री आजम खान की गिरफ्तारी को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान अहम सवाल खड़ा हो गया है। अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) से पूछा है कि 31 अक्टूबर को गिरफ्तारी के समय क्या आजम खान को इसकी वजह बताई गई थी? इस मामले में कोर्ट ने ED को मंगलवार तक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। अब एजेंसी को अपने दावे के समर्थन में स्पष्ट जानकारी देनी होगी। मामले की अगली सुनवाई में अदालत उचित आदेश पारित कर सकती है।
जेल से रिहाई के 40 मिनट बाद फिर हुई थी गिरफ्तारी
जस्टिस राजीव गुप्ता और जस्टिस देवेंद्र सिंह-प्रथम की बेंच आजम खान की उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें उन्होंने ED की गिरफ्तारी को चुनौती दी है। दरअसल, 31 अक्टूबर को दो पैन कार्ड मामले में जमानत मिलने के बाद आजम खान रामपुर जेल से बाहर आए थे। लेकिन उनकी रिहाई के करीब 40 मिनट बाद ही ED ने उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार कर लिया था।
सुनवाई के दौरान ED की ओर से पेश वरिष्ठ वकील जोहेब हुसैन ने कहा कि अधिकारियों ने गिरफ्तारी के समय आजम खान को इसकी वजह बताने की तीन से चार बार कोशिश की थी। हालांकि, उन्होंने गिरफ्तारी के आधार स्वीकार करने से इनकार कर दिया।
ED का दावा- 24 घंटे के भीतर दिए गए थे दस्तावेज
ED ने अदालत को बताया कि गिरफ्तारी के आधार, रिमांड आवेदन और गिरफ्तारी के कारणों से जुड़े दस्तावेज 12 से 14 घंटे के भीतर उपलब्ध करा दिए गए थे। इसके बाद आजम खान को विशेष अदालत में पेश किया गया था।
एजेंसी के मुताबिक, आजम खान ने दस्तावेज मिलने की बात स्वीकार की थी, हालांकि उन्होंने विरोध दर्ज कराते हुए हस्ताक्षर किए थे। उनके वकील ने भी दस्तावेजों की प्रतियां मिलने की पुष्टि की थी।
ED के वकील ने सुप्रीम कोर्ट के राम किशोर अरोड़ा मामले का हवाला देते हुए कहा कि PMLA की धारा 19 में गिरफ्तारी के आधार जल्द से जल्द बताने का प्रावधान है। इसका मतलब यह है कि 24 घंटे के भीतर भी ये जानकारी दी जा सकती है।
कपिल सिब्बल ने वीडियो रिकॉर्डिंग पर उठाए सवाल
आजम खान की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने ED के दावों पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि अदालत में दिखाई गई वीडियो रिकॉर्डिंग से यह साबित नहीं होता कि आजम खान ने गिरफ्तारी के आधार लेने से इनकार किया था।
सिब्बल के मुताबिक, वीडियो में ऐसा कोई स्पष्ट बयान नहीं है, जिससे यह साबित हो कि अधिकारियों ने गिरफ्तारी के आधार बताए और आजम खान ने उन्हें स्वीकार करने से मना कर दिया।
उन्होंने यह आरोप भी लगाया कि जब-जब आजम खान की रिहाई का रास्ता खुलता है, उनके खिलाफ नए मामले सामने आ जाते हैं। सिब्बल ने इसे कानूनी कार्रवाई के बजाय उत्पीड़न का मामला बताया और ED तथा उत्तर प्रदेश के अधिकारियों पर मिलीभगत का आरोप लगाया।
हाईकोर्ट ने ED से मांगा लिखित जवाब
दूसरी तरफ ED ने कहा कि मौजूदा याचिका में केवल यह देखना है कि गिरफ्तारी के दौरान संविधान के अनुच्छेद 22(1) का पालन हुआ या नहीं। यह जमानत याचिका नहीं है और इसमें मूल FIR या ECIR को चुनौती नहीं दी गई है।
ED ने पंचनामा और वीडियो रिकॉर्डिंग समेत पांच दस्तावेजों का हवाला दिया। हालांकि, दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हाईकोर्ट ने एजेंसी से हलफनामा मांगा है। अदालत ने साफ कहा कि रिकॉर्ड पर यह स्पष्ट होना चाहिए कि आजम खान को गिरफ्तारी के आधार बताए गए थे या नहीं। अब अगली सुनवाई में इस पर आगे की कार्रवाई तय होगी।



