सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: NCLAT अब CoC के पास वापस भेज सकेगा Resolution Plan, जानिए किन परिस्थितियों में मिलेगा दूसरा मौका

सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: NCLAT अब CoC के पास वापस भेज सकेगा Resolution Plan, जानिए किन परिस्थितियों में मिलेगा दूसरा मौका

किसी कंपनी को दिवालिया होने से बचाने के लिए पेश की गई समाधान योजना में कानूनी कमी मिलती है तो क्या उसे सीधे खारिज कर देना चाहिए? या फिर उसमें सुधार का एक और मौका मिलना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट ने इस सवाल पर अहम फैसला सुनाया है। सोमवार, 16 नवंबर को अदालत ने स्पष्ट किया कि नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल (NCLAT) मंजूर किए गए Resolution Plan को दोबारा विचार के लिए कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स (CoC) के पास भेज सकता है। कोर्ट ने यह भी बताया कि इस अधिकार का इस्तेमाल किन परिस्थितियों में और किन सीमाओं के भीतर किया जाना चाहिए।

NCLAT अपने स्तर पर नहीं बदल सकता Resolution Plan

जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा और जस्टिस आलोक अराधे की बेंच ने कहा कि NCLAT न तो किसी समाधान योजना में खुद बदलाव कर सकता है और न ही CoC के व्यावसायिक फैसले की जगह अपना निर्णय लागू कर सकता है।

अदालत के मुताबिक, अगर किसी योजना में कानूनी खामी है तो उसे सुधारने के लिए CoC के पास वापस भेजना उचित रास्ता हो सकता है। किसी योजना को सीधे खारिज करने से कंपनी लिक्विडेशन में जा सकती है। जबकि IBC का मकसद कंपनी का कारोबार चालू रखना, लेनदारों को उचित वसूली दिलाना और उसकी संपत्तियों का अधिकतम मूल्य बनाए रखना है।

सुप्रीम कोर्ट ने रिमांड के लिए तय की पांच अहम शर्तें

कोर्ट ने स्पष्ट किया कि NCLAT को रिमांड की शक्ति का इस्तेमाल सोच-समझकर करना होगा। इसके लिए पांच प्रमुख बातें बताई गईं।

पहली, रिमांड से IBC के उद्देश्यों को पूरा करने में मदद मिलनी चाहिए। दूसरी, इसका आधार कानूनी नियमों का उल्लंघन होना चाहिए। तीसरी, इस शक्ति का इस्तेमाल सावधानी से हो और निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया जाए।

चौथी, अगर समाधान योजना में ऐसी कमी है जिसे सुधारा जा सकता है और निचली अथॉरिटी ने खुद उसमें बदलाव किया है, तो NCLAT मामला CoC को वापस भेज सकता है। पांचवीं, रिमांड के साथ समयसीमा का सख्ती से पालन करने का निर्देश भी जरूरी होगा, ताकि सुधार की प्रक्रिया खुद देरी की वजह न बने।

वीडियोकॉन मामले में ₹2,962 करोड़ की योजना पर उठा था विवाद

यह फैसला Twinstar Technologies Limited बनाम Bank of Maharashtra मामले में आया। वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज और उसकी 12 समूह कंपनियों की दिवाला प्रक्रिया के दौरान ट्विनस्टार की करीब 2,962 करोड़ रुपये की समाधान योजना को CoC के 95.09 प्रतिशत वोट मिले थे।

हालांकि, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, IFCI और SIDBI ने योजना को चुनौती दी। उनकी आपत्ति थी कि नॉन-कन्वर्टिबल डिबेंचर (NCDs) के जरिए छह साल तक में भुगतान करने का प्रस्ताव IBC की धारा 30(2)(b) के अनुरूप नहीं था।

NCLAT ने आपत्तियों को स्वीकार करते हुए योजना की मंजूरी रद्द कर दी और मामला CoC के पास भेज दिया। ट्विनस्टार ने सुप्रीम कोर्ट में इसे चुनौती दी, लेकिन अदालत ने उसकी अपीलें खारिज कर दीं।

CoC की जिम्मेदारी मंजूरी के बाद भी खत्म नहीं होती

सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि Resolution Plan को मंजूरी मिलते ही CoC की भूमिका समाप्त नहीं हो जाती। जब तक योजना लागू नहीं होती या लिक्विडेशन का आदेश नहीं आता, तब तक उसकी कानूनी जिम्मेदारियां बनी रहती हैं।

अदालत ने अपने पुराने फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि कानूनी रूप से गलत योजना को संबंधित प्राधिकरण खुद सुधारने के बजाय CoC के पास भेज सकता है। इससे योजना में जरूरी बदलाव का अवसर मिलेगा और कंपनी को लिक्विडेशन से बचाने की संभावना भी बनी रहेगी।