महाराष्ट्र में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के दौरान वोटरों के नाम हटाने को लेकर बड़ा मामला सामने आया है। जलगांव जिले के भुसावल विधानसभा क्षेत्र में एक साथ 14,567 मतदाताओं के नाम हटाने के लिए आवेदन दिए गए थे। लेकिन जब चुनाव अधिकारियों ने घर-घर जाकर जांच की तो इनमें से केवल 74 मतदाता ही मृत पाए गए। बाकी नाम हटाने की मांग को खारिज कर दिया गया। खास बात यह है कि यह विधानसभा क्षेत्र बीजेपी के कब्जे में है और यहां से राज्य सरकार में मंत्री संजय सावकारे विधायक हैं। इतनी बड़ी संख्या में आपत्तियां आने के बाद कांग्रेस ने पूरी प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं।
183 लोगों ने दाखिल किए 14,567 नाम हटाने के आवेदन
चुनाव अधिकारियों के मुताबिक, भुसावल विधानसभा क्षेत्र में 183 लोगों ने फॉर्म-7 के जरिए मतदाता सूची से नाम हटाने की मांग की थी। इन आवेदनों में कुल 14,567 मतदाताओं के नाम शामिल थे। सभी आवेदन डाक के जरिए चुनाव कार्यालय पहुंचे थे।
एक साथ इतनी बड़ी संख्या में नाम हटाने की मांग सामने आने पर कांग्रेस के स्थानीय बूथ लेवल एजेंट मुनव्वर खान ने आपत्ति जताई। उन्होंने प्रशासन से शिकायत कर पूरे मामले की जांच कराने की मांग की। कांग्रेस को आशंका थी कि मतदाता सूची से नाम हटाने के लिए गलत तरीके से आपत्तियां दाखिल की गई हैं।
21 आवेदकों ने वापस लीं 2,532 आपत्तियां
जांच के दौरान मामले में एक और चौंकाने वाली बात सामने आई। कुल 183 आवेदकों में से 21 लोगों ने अपनी ओर से दाखिल 2,532 आपत्तियां वापस लेने के लिए लिखित आवेदन दे दिया। इसके बाद बाकी आवेदकों को चुनाव प्रशासन की ओर से नोटिस जारी किए गए।
प्रशासन ने 5 नवंबर को अखबार में सार्वजनिक सूचना भी प्रकाशित की। इसमें संबंधित लोगों से अपनी शिकायतों के समर्थन में सबूत पेश करने को कहा गया। इसके बाद बूथ लेवल अधिकारियों को सभी मामलों की जमीनी जांच की जिम्मेदारी दी गई।
घर-घर जांच में सिर्फ 74 मतदाता मिले मृत
बूथ लेवल अधिकारियों ने संबंधित मतदाताओं के पते पर जाकर जानकारी जुटाई और आवेदन में दिए गए कारणों की पुष्टि की। जांच में केवल 74 मतदाता मृत पाए गए। इन नामों को हटाने के लिए नियमानुसार प्रक्रिया शुरू की गई।
बाकी मतदाताओं के नाम सूची में बरकरार रखे गए और उनके खिलाफ दाखिल आपत्तियों को खारिज कर दिया गया। 17 नवंबर को उपविभागीय अधिकारी एवं निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी ने आदेश जारी कर सभी आपत्तियों के निपटारे की जानकारी दी। प्रशासन ने गलत मंशा से आवेदन दाखिल करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के निर्देश भी दिए हैं।
कांग्रेस ने मांगी FIR, फॉर्म-7 के नियमों पर भी सवाल
कांग्रेस के बूथ लेवल एजेंट मुनव्वर खान का आरोप है कि कुछ लोगों के नाम से आवेदन दाखिल किए गए, जबकि संबंधित लोगों ने ऐसी कोई शिकायत करने से इनकार किया। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने स्वतंत्र जांच, FIR और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।
विवाद के बीच फॉर्म-7 के नियम भी चर्चा में हैं। चुनाव आयोग के निर्देशों के मुताबिक, दावा-आपत्ति की अवधि में एक व्यक्ति अधिकतम 10 फॉर्म-7 दाखिल कर सकता है। डाक से आवेदन आने के कारण शुरुआत में आवेदकों और फॉर्म की संख्या का मिलान तुरंत नहीं हो सका था।
अब प्रशासन ने आपत्तियों का निपटारा कर दिया है, लेकिन कांग्रेस का कहना है कि केवल आवेदन खारिज करना काफी नहीं है। यह भी पता लगाया जाना चाहिए कि इतनी बड़ी संख्या में आपत्तियां किसने और किस उद्देश्य से दाखिल की थीं।

