मोदी-ट्रंप की मनीला में हो सकती है मुलाकात! ASEAN समिट में समुद्री सुरक्षा से लेकर व्यापार तक, इन मुद्दों पर रहेगी दुनिया की नजर

मोदी-ट्रंप की मनीला में हो सकती है मुलाकात! ASEAN समिट में समुद्री सुरक्षा से लेकर व्यापार तक, इन मुद्दों पर रहेगी दुनिया की नजर

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 नवंबर को दो दिवसीय दौरे पर फिलीपींस की राजधानी मनीला पहुंच रहे हैं। यहां होने वाले आसियान शिखर सम्मेलन में भारत की समुद्री सुरक्षा, व्यापार और हिंद-प्रशांत क्षेत्र में सहयोग को लेकर अहम चर्चा होगी। इस बैठक में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, ब्राजील के राष्ट्रपति लुइज़ इनासियो लूला डा सिल्वा और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के भी शामिल होने की संभावना है। ऐसे में मोदी और ट्रंप की संभावित मुलाकात पर भी दुनिया की नजर रहेगी। इस सम्मेलन का असर भारत के क्षेत्रीय व्यापारिक रिश्तों और रणनीतिक साझेदारी पर भी पड़ सकता है।

मनीला में मोदी के सामने होंगे तीन बड़े कार्यक्रम

प्रधानमंत्री मोदी अपने दौरे के दौरान 23वें आसियान-भारत शिखर सम्मेलन और 21वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के नेताओं के साथ क्वाड लीडर्स समिट में शामिल होने की भी उम्मीद है। इस दौरान कई द्विपक्षीय बैठकें भी हो सकती हैं।

मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बताया कि वह मनीला में इन सम्मेलनों में हिस्सा लेंगे। उन्होंने आसियान देशों के साथ भारत की करीबी दोस्ती को महत्वपूर्ण बताया। साथ ही फिलीपींस में रह रहे भारतीय समुदाय के लोगों से बातचीत करने की इच्छा भी जताई।

समुद्री सुरक्षा और व्यापार पर भारत का खास जोर

आसियान में भारत के राजदूत श्रीनिवास गोटरू के मुताबिक, दक्षिण-पूर्व एशिया भारत का करीबी पड़ोसी क्षेत्र है। तीन देशों के साथ भारत की समुद्री और जमीनी सीमाएं जुड़ी हुई हैं। इस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था करीब 4 ट्रिलियन डॉलर की है और यहां लगभग 70 करोड़ लोग रहते हैं। वैश्विक सप्लाई चेन में भी इसकी अहम भूमिका है।

भारत अब पारंपरिक व्यापार और रक्षा सहयोग के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उभरती तकनीक और डिजिटल अर्थव्यवस्था जैसे क्षेत्रों में भी साझेदारी बढ़ाना चाहता है। डिजिटल इकोनॉमी फ्रेमवर्क एग्रीमेंट को इसी दिशा में एक बड़ा अवसर माना जा रहा है।

दक्षिण चीन सागर पर भारत का रुख भी अहम

दक्षिण चीन सागर में क्षेत्रीय विवादों के बीच भारत ने साफ किया है कि वह इन विवादों का पक्षकार नहीं है। आसियान और चीन के बीच इस क्षेत्र को लेकर आचार संहिता पर बातचीत चल रही है। भारत इसमें भी शामिल नहीं है।

हालांकि, भारत की चिंता समुद्री रास्तों की सुरक्षा और आवाजाही की स्वतंत्रता को लेकर है। राजदूत श्रीनिवास गोटरू ने कहा कि यह समुद्री मार्ग ऊर्जा और खनिजों के व्यापार के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। मलक्का स्ट्रेट से बड़े पैमाने पर माल की आवाजाही होती है। भारत चाहता है कि भविष्य में बनने वाली आचार संहिता अंतरराष्ट्रीय कानून के अनुरूप हो और विवादों से बाहर रहने वाले देशों के अधिकार प्रभावित न हों।

भारत-आसियान के 122 अरब डॉलर के व्यापार पर भी नजर

आसियान दक्षिण-पूर्व एशिया के 11 देशों का संगठन है। इसमें इंडोनेशिया, फिलीपींस, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम, ब्रुनेई, म्यांमार, लाओस, कंबोडिया और पूर्वी तिमोर शामिल हैं।

विदेश मंत्रालय के सचिव (पूर्व) रुद्रेंद्र टंडन के मुताबिक, भारत और आसियान के बीच सालाना व्यापार करीब 122 अरब डॉलर है। भारत की एक्ट ईस्ट नीति और हिंद-प्रशांत रणनीति में इस संगठन की अहम भूमिका है। 15 से 17 नवंबर तक चलने वाले सम्मेलनों में समुद्री रक्षा सहयोग, आर्थिक साझेदारी और म्यांमार के संघर्ष जैसे मुद्दों पर भी चर्चा होने की उम्मीद है।