उत्तर प्रदेश में युवाओं को सीधे नीति निर्माण से जोड़ने की दिशा में एक नई पहल का प्रस्ताव सामने आया है। भाजपा विधायक डॉ. राजेश्वर सिंह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ‘सीएम युवा सलाहकार समिति (CM Youth Advisory Council)’ के गठन का प्रस्ताव भेजा है। प्रस्ताव में 18 से 35 वर्ष आयु वर्ग के प्रतिभाशाली युवाओं को शासन और नीति निर्माण प्रक्रिया से जोड़ने की सिफारिश की गई है।
31 सदस्यीय समिति बनाने का सुझाव
प्रस्ताव के अनुसार 31 सदस्यीय समिति गठित की जाए, जिसमें करीब 20 प्रतिभाशाली (Best Brains) युवाओं को शामिल किया जाए। इनमें UPSC, IIT, IIM जैसे संस्थानों के मेधावी छात्र, युवा वैज्ञानिक, स्टार्टअप उद्यमी, खिलाड़ी और प्रगतिशील किसान शामिल करने की सिफारिश की गई है।
इस समिति का उद्देश्य युवाओं और मुख्यमंत्री कार्यालय (CMO) के बीच नियमित संवाद स्थापित करना है, ताकि युवाओं के सुझाव और नवाचार सीधे शासन तक पहुंच सकें।
हर तीन महीने बैठक, साल में एक बार ‘युवा संवाद’
नीति-पत्र में सुझाव दिया गया है कि समिति की हर तीन महीने में बैठक हो। इसके अलावा मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में साल में एक बार ‘युवा संवाद’ आयोजित किया जाए। साथ ही ‘युवा सेतु यूपी’ नाम से एक डिजिटल पोर्टल विकसित करने का भी प्रस्ताव रखा गया है, जिससे युवा अपने सुझाव और नवाचार साझा कर सकें।
कौन हैं डॉ. राजेश्वर सिंह?
डॉ. राजेश्वर सिंह लखनऊ की सरोजनीनगर विधानसभा सीट से भाजपा विधायक हैं। राजनीति में आने से पहले वह प्रवर्तन निदेशालय (ED) में संयुक्त निदेशक रह चुके हैं। वर्ष 2022 में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति (VRS) लेने के बाद उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा और विधानसभा चुनाव जीतकर विधायक बने।
‘यूथ अड्डा’ पर भी सरकार का फोकस
योगी सरकार पहले से ही ‘यूथ अड्डा’ पहल के जरिए युवाओं को कौशल, नवाचार और उद्यमिता से जोड़ने की दिशा में काम कर रही है। इस मॉडल के तहत युवाओं को विशेषज्ञों, मेंटर्स, वित्तीय सहायता, बैंकिंग सुविधाओं और बाजार तक पहुंच उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है।
सरकार का उद्देश्य ऐसा उद्यमिता इकोसिस्टम तैयार करना है, जहां युवा केवल आर्थिक सहायता ही नहीं, बल्कि अपने आइडिया को बिजनेस मॉडल में बदलने के लिए मार्गदर्शन और नेटवर्क भी प्राप्त कर सकें।
ध्यान दें: फिलहाल ‘सीएम युवा सलाहकार समिति’ केवल एक प्रस्ताव है। राज्य सरकार की ओर से इसके गठन को लेकर अभी कोई आधिकारिक घोषणा या अंतिम निर्णय जारी नहीं किया गया है।
