योगी सरकार ने सूबे में 10 फीसदी आरक्षण समेत 14 प्रस्तावों को दी हरी झंडी

गुजरात, झारखंड और उत्तराखंड के बाद अब उत्तरप्रदेश सरकार ने भी राज्य में गरीब सवर्ण को 10 फीसदी आरक्षण के फैसले को हरी झंडी दे दी है. शुक्रवार को हुई कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को राज्य में लागू करने का फैसला लिया गया.

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उत्तरप्रदेश सूबे में जनरल कोटा करने वाला चौथा राज्य बन गया है और 14 जनवरी के प्रदेश में 10 फीसदी आरक्षण लागू माना जाएगा. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता वाली बैठक में 14 महत्वपूर्ण फैसले लिए गए और जनरल कोटा पर मुहर लगा दी गई.

1) 10 फीसदी सवर्ण आरक्षण लागू का प्रस्ताव पास हुआ.

2) एक जिला एक उत्पाद योजना में मार्केटिंग और ढुलाई के लिए सहायता संबंध में प्रस्ताव पास हुआ.

3) आबकारी विभाग में अतिरिक्त आमदनी पर लगे टैक्स से क़रीब 165 करोड़ रुपए निराश्रित गोवंश की मदद का प्रस्ताव पास हुआ.

4) जनपद चंदौली के अंतर्गत मुग़लसराय तहसील का नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर रखने का फैसला लिया गया.

5) जो नलकूप फेल हो चुके हैं उनको रीबोर किया जाएगा और 2000 नलकूप नए लगाए जाएंगे. फेल होने वाले नलकूपों की संख्या 1101 है.

6) मंत्रियों को एक करोड़ रूपये तक की परियोजना प्रशंसित करने के लिए कैबिनेट के समर्थन की ज़रूरत नहीं होगी।

7) ग्राम कनौसी तहसील सदर लखनऊ स्थित सिंचाई विभाग की जमीन को जनहित पर लोक निर्माण विभाग को जमीन स्थानांतरित किए जाने का प्रस्ताव पास हुआ.

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8) मिनिस्ट्री को सिविल एविएशन यानि नागरिक उड्डयन निदेशालय के भत्तों को फिर से एलोकेट किए जाने का प्रस्ताव पास किया गया.