किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस उसे कितनी देर तक अपनी हिरासत में रख सकती है? क्या मजिस्ट्रेट के पास पहुंचने में लगा समय भी 24 घंटे की कानूनी सीमा में गिना जाएगा? तेलंगाना हाईकोर्ट ने NDPS के एक मामले में इस सवाल पर अहम फैसला सुनाया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि गिरफ्तार व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने के लिए पुलिस स्टेशन से कोर्ट तक पहुंचने में लगने वाला यात्रा समय 24 घंटे की हिरासत अवधि में शामिल नहीं होगा। संविधान के अनुच्छेद 22(2) और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 58 के तहत 24 घंटे की गणना व्यक्ति को पहली बार हिरासत में लेने के समय से होगी, न कि औपचारिक गिरफ्तारी दर्ज करने के समय से। इस फैसले में अदालत ने दो आरोपियों की रिहाई की मांग वाली बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका भी खारिज कर दी।
गिरफ्तारी और हिरासत के समय में क्या है अंतर?
जस्टिस मौसमी भट्टाचार्य और जस्टिस रेणुका यारा की खंडपीठ इस मामले की सुनवाई कर रही थी। याचिका आरोपी नंबर 3 के बड़े भाई ने दाखिल की थी। उन्होंने खुद को आरोपी नंबर 4 का दोस्त भी बताया था।
याचिकाकर्ता का आरोप था कि दोनों व्यक्तियों को कानून और संविधान के नियमों का उल्लंघन करते हुए 24 घंटे से ज्यादा पुलिस हिरासत में रखा गया। हालांकि, हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि हिरासत की अवधि उस समय से शुरू होती है, जब पुलिस किसी व्यक्ति को पकड़कर उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता सीमित कर देती है। केवल गिरफ्तारी की औपचारिक कागजी कार्रवाई का समय इसके लिए आधार नहीं बन सकता।
23 घंटे 45 मिनट हिरासत में रहे आरोपी, कोर्ट ने समझाया पूरा हिसाब
यह मामला NDPS एक्ट, 1985 से जुड़ा है। दोनों आरोपियों उम्मीदी इमैनुएल और नादे अनिल को 3 सितंबर 2026 को सुबह करीब 11:30 बजे पकड़ा गया था। हालांकि, उनकी औपचारिक गिरफ्तारी उसी दिन शाम 4 बजे दर्ज की गई।
राज्य सरकार के मुताबिक, 4 सितंबर को सुबह 11 बजे दोनों को अट्टापुर पुलिस स्टेशन से मजिस्ट्रेट के पास ले जाने के लिए रवाना किया गया। दोपहर 1:42 बजे उन्हें मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर दिया गया।
अदालत ने माना कि पुलिस स्टेशन से कोर्ट तक की यात्रा का समय हटाने पर दोनों की हिरासत अवधि 23 घंटे 45 मिनट रही। इसलिए 24 घंटे की कानूनी सीमा का उल्लंघन नहीं हुआ।
ट्रैफिक जाम और सार्वजनिक अवकाश की दलील भी आई सामने
राज्य सरकार ने अदालत को बताया कि 4 सितंबर को सार्वजनिक अवकाश था। अट्टापुर पुलिस स्टेशन से करीब एक किलोमीटर दूर इस्कॉन मंदिर में हजारों लोगों की मौजूदगी के कारण इलाके में भारी ट्रैफिक जाम लग गया था। इस वजह से मजिस्ट्रेट के आवास तक पहुंचने में दो घंटे से अधिक समय लगा। पर्याप्त कर्मचारियों की कमी के कारण रिमांड की प्रक्रिया पूरी करने में भी देरी हुई।
दूसरी ओर, याचिकाकर्ता ने पुलिस के जवाब, गिरफ्तारी मेमो और जनरल डायरी की प्रविष्टियों में विरोधाभास होने का आरोप लगाया। हालांकि, हाईकोर्ट ने इन विसंगतियों को मामूली माना और कहा कि इनसे हिरासत की समय गणना प्रभावित नहीं होती।
सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का भी किया जिक्र
हाईकोर्ट ने ‘डायरेक्टोरेट ऑफ एनफोर्समेंट बनाम दीपक महाजन (1994)’ और ‘सुजीत दास बनाम भारत संघ (2026)’ के फैसलों का हवाला दिया। अदालत ने कहा कि बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका में 24 घंटे से ज्यादा अवैध हिरासत साबित करने के लिए ठोस आधार जरूरी हैं।
कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि रिमांड आदेश को चुनौती देने के लिए याचिकाकर्ता के पास सक्षम कानूनी मंच उपलब्ध है। इसी आधार पर अदालत ने याचिका खारिज कर दी।
Case Title: Ummidi Samuel v. State of Telangana and Others
