सुप्रीम कोर्ट में INDIA गठबंधन के 48 सवालों से घिरा चुनाव आयोग! SIR के फैसले पर मांगा जवाब, हलफनामे की मंजूरी पर भी उठाए सवाल

सुप्रीम कोर्ट में INDIA गठबंधन के 48 सवालों से घिरा चुनाव आयोग! SIR के फैसले पर मांगा जवाब, हलफनामे की मंजूरी पर भी उठाए सवाल

चुनाव आयोग की विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रिया अब सुप्रीम कोर्ट में एक नए सवाल के साथ पहुंच गई है। राहुल गांधी समेत INDIA गठबंधन के कई विपक्षी नेताओं ने चुनाव आयोग से 48 सवालों के जवाब मांगने के लिए अदालत में आवेदन दाखिल किया है। विपक्ष ने खास तौर पर पूछा है कि क्या मुख्य चुनाव आयुक्त और दोनों चुनाव आयुक्तों ने SIR को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दाखिल जवाबी हलफनामे को वास्तव में मंजूरी दी थी? इसके साथ ही फैसले लेने की प्रक्रिया, अधिकारियों की सहमति और मतदाता सूची में हुए बदलावों से जुड़े रिकॉर्ड भी मांगे गए हैं।

चुनाव आयोग के हलफनामे पर विपक्ष ने क्यों उठाए सवाल?

दरअसल, चुनाव आयोग ने 26 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में जवाबी हलफनामा दाखिल किया था। इसमें कहा गया था कि SIR से जुड़े फैसले आयोग के तीनों सदस्यों की सर्वसम्मति से लिए गए थे। लेकिन विपक्षी नेताओं का कहना है कि हलफनामे में यह स्पष्ट नहीं किया गया कि मंजूरी कब और किस प्रक्रिया के तहत दी गई।

आवेदन में पूछा गया है कि क्या मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू तथा विवेक जोशी ने उप चुनाव आयुक्त भानु प्रकाश येतुरु के दाखिल हलफनामे को मंजूरी दी थी? क्या इसके लिए कोई बैठक हुई थी या फाइल सर्कुलेशन और इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सहमति ली गई थी?

विपक्ष ने मंजूरी की तारीख, फाइल नोटिंग और संबंधित रिकॉर्ड भी मांगे हैं। साथ ही यह जानना चाहा है कि क्या किसी चुनाव आयुक्त ने हलफनामे में बदलाव का सुझाव दिया था या कोई आपत्ति जताई थी।

SIR के फैसले सर्वसम्मति से हुए या किसी ने जताई असहमति?

विपक्ष के 48 सवालों में 24 जून 2025, 27 अक्टूबर 2025 और 14 मई 2026 को जारी SIR आदेश भी शामिल हैं। नेताओं ने पूछा है कि इन फैसलों को किस बैठक में मंजूरी मिली और क्या तीनों सदस्यों ने अलग-अलग तारीखों पर अपनी सहमति दी थी?

इसके अलावा 19 फरवरी 2025 से 26 अक्टूबर 2026 के बीच SIR, ECINET, फॉर्म 6 और अपील प्रक्रिया को लेकर चुनाव आयुक्तों की किसी लिखित असहमति या आपत्ति का विवरण मांगा गया है।

आवेदन में एक और अहम सवाल 24 जून 2025 के आदेश को लेकर है। इसमें पूरे देश में SIR शुरू करने की बात कही गई थी। विपक्ष ने चुनाव आयोग के हलफनामे और RTI के तहत प्रथम अपीलीय प्राधिकरण के आदेश के बीच कथित विरोधाभास पर स्पष्टीकरण मांगा है। यह भी पूछा गया है कि 27 अगस्त 2025 को जब CPIO ने ऐसे फैसले की जानकारी उपलब्ध नहीं होने की बात कही थी, तब क्या संबंधित फाइल मौजूद थी?

फॉर्म 6 और मतदाता सूची से जुड़े आंकड़े भी मांगे

विपक्ष ने ऑनलाइन फॉर्म 6 में अतिरिक्त घोषणा जोड़ने के फैसले पर भी सवाल उठाए हैं। पूछा गया है कि यह घोषणा किसने और कब जोड़ी तथा क्या आयोग ने इसकी मंजूरी दी थी। इसके कारण कितने आवेदन जमा हुए, खारिज हुए या लंबित रहे, इसका ब्योरा भी मांगा गया है।

इसके अलावा राज्यवार उन मतदाताओं की संख्या पूछी गई है, जिनके नाम ड्राफ्ट या अंतिम मतदाता सूची में शामिल नहीं हुए। मृत्यु, पलायन, अनुपस्थिति, दोहरे नाम और अयोग्यता के आधार पर हटाए गए नामों का विवरण भी मांगा गया है।

फॉर्म 7 के तहत दर्ज आपत्तियों, बूथ लेवल एजेंटों की शिकायतों और फर्जी नामों से जुड़े मामलों पर भी जानकारी मांगी गई है। विपक्ष ने यह भी पूछा है कि क्या ERO के आदेश के बिना मतदाता सूची में कोई बदलाव किया गया और क्या ECINET में हटाए गए नामों को दोबारा बहाल करने की सुविधा उपलब्ध थी।

सुप्रीम कोर्ट में पहले से चल रही है कानूनी लड़ाई

यह आवेदन उस याचिका से जुड़ा है, जिस पर 15 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया था। याचिकाकर्ताओं में राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, ममता बनर्जी की पार्टी के नेता सौगत रॉय, संजय राउत और कई अन्य विपक्षी नेता शामिल हैं।

बाद में VCK अध्यक्ष थोल. थिरुमावलवन और NC सांसद सज्जाद अहमद किचलू भी याचिका से जुड़े। विपक्ष की मांग है कि SIR से जुड़े फैसलों और आयोग की आंतरिक निर्णय प्रक्रिया का रिकॉर्ड सामने आए। अब इन 48 सवालों के जरिए चुनाव आयोग से यह स्पष्ट करने की मांग की गई है कि महत्वपूर्ण फैसले किस आधार पर और किसकी सहमति से लिए गए।