उत्तर प्रदेश के शहरी किरायेदारी कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अहम अंतरिम आदेश दिया है। अदालत ने साफ किया है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के आधार पर फिलहाल इस कानून के तहत चल रहे मामलों को खारिज नहीं किया जाएगा। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के अगस्त 2026 के फैसले के खिलाफ दाखिल विशेष अनुमति याचिका (SLP) पर नोटिस जारी किया। इस आदेश से मकान मालिकों और किरायेदारों के बीच चल रहे मामलों पर फिलहाल रोक लगाने या उन्हें खत्म करने की स्थिति नहीं बनेगी।
सुप्रीम कोर्ट ने क्या दिया आदेश?
जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस श्री चंद्रशेखर की पीठ ने कहा कि जब तक विशेष अनुमति याचिका लंबित है, तब तक उत्तर प्रदेश रेगुलेशन ऑफ अर्बन प्रेमिसेस टेनेंसी एक्ट, 2021 के संबंधित प्रावधानों के तहत चल रही कार्यवाही को हाईकोर्ट के फैसले के आधार पर खारिज नहीं किया जाएगा।
हाईकोर्ट ने इन पांच धाराओं को किया था रद्द
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 21 अगस्त को करीब 16 याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कानून की धाराओं 8, 9, 10, 38 और 42 को असंवैधानिक घोषित किया था। इनमें किराया निर्धारण, किराया बढ़ाने, किराया प्राधिकरण की शक्तियों और सिविल अदालतों के अधिकार क्षेत्र से जुड़े प्रावधान शामिल हैं।
हाईकोर्ट का मानना था कि ये प्रावधान केंद्रीय कानूनों से टकराते हैं और इन्हें लागू करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 254(2) के तहत राष्ट्रपति की मंजूरी जरूरी थी।
मकान मालिकों ने सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती
यह मामला फर्रुखाबाद के मकान मालिकों तरुण, विशाल और नितिन गुप्ता से जुड़ा है। उन्होंने किरायेदारों राजेंद्र कुमार अग्रवाल और नरेंद्र कुमार अग्रवाल को दुकान खाली कराने की मांग की थी। मकान मालिकों ने निजी जरूरत और इमारत की जर्जर हालत का हवाला दिया था।
उनका तर्क है कि 2021 का कानून केंद्रीय कानूनों का पूरक है, उनसे टकराता नहीं। सुप्रीम कोर्ट अब इस चुनौती पर आगे सुनवाई करेगा।
1972 का किरायेदारी कानून भी आया चर्चा में
हाईकोर्ट ने 2021 के कानून के संबंधित प्रावधान रद्द करते हुए कहा था कि पहले का उत्तर प्रदेश शहरी भवन किराया और बेदखली नियंत्रण अधिनियम, 1972 जरूरत के अनुसार फिर लागू हो सकता है। हालांकि, पहले पूरी हो चुकी कार्यवाही और संशोधित किराये पर फैसले का असर नहीं होगा।
सुप्रीम कोर्ट में अब यह तय होना बाकी है कि 2021 के कानून की विवादित धाराओं की वैधता क्या है।
