पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण (SSR) को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। राज्य में 23 नवंबर से शुरू होने वाली वोटर लिस्ट की विशेष जांच प्रक्रिया को चुनाव आयोग ने फिलहाल रोक दिया है। मुख्य चुनाव अधिकारी के कार्यालय ने इसके पीछे ‘कुछ जरूरी कारणों’ का हवाला दिया है, लेकिन अब तक यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि आखिर किस वजह से इस प्रक्रिया को टाला गया है। खास बात यह है कि इस फैसले का असर उन लोगों पर भी पड़ सकता है, जो मतदाता सूची में अपना नाम दोबारा जुड़वाने या उसमें सुधार कराने की उम्मीद कर रहे थे।
23 नवंबर से शुरू होनी थी SSR की प्रक्रिया
पश्चिम बंगाल में फोटो वाली मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण का कार्यक्रम 23 नवंबर से शुरू होना था। अतिरिक्त मुख्य चुनाव अधिकारी अरिंदम नियोगी ने बताया कि कुछ जरूरी कारणों से इस कार्यक्रम को फिलहाल रोक दिया गया है। उन्होंने कहा कि प्रक्रिया शुरू करने की नई तारीख और संशोधित कार्यक्रम की जानकारी बाद में दी जाएगी।
यह फैसला इसलिए भी चर्चा में है, क्योंकि बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात और केरल समेत 24 क्षेत्रों में मतदाता सूची का विशेष पुनरीक्षण पहले से चल रहा है। ऐसे में पश्चिम बंगाल अकेला राज्य बताया जा रहा है, जहां इस प्रक्रिया पर रोक लगाई गई है।
पहले SIR में 27.1 लाख लोग हुए थे प्रभावित
इस साल की शुरुआत में पश्चिम बंगाल में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के दौरान करीब 27.1 लाख लोग वोट देने के अधिकार से बाहर हो गए थे। ऐसे में SSR को युवाओं, पहली बार मतदान करने वाले लोगों और पहले मतदाता सूची से बाहर हुए नागरिकों के लिए राहत देने वाला कदम माना जा रहा था।
करीब दो साल बाद शुरू होने वाली इस प्रक्रिया से नए मतदाताओं को सूची में शामिल करने और छूटे हुए नामों को वापस जोड़ने की उम्मीद थी। लेकिन कार्यक्रम रुकने के बाद अब इसकी समय-सीमा को लेकर अनिश्चितता बढ़ गई है।
अपील अदालतों में लंबित मामले भी हो सकते हैं वजह
हालांकि चुनाव अधिकारी ने देरी की कोई आधिकारिक वजह नहीं बताई है, लेकिन राज्य के एक बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) ने नाम न छापने की शर्त पर इसकी संभावित वजह बताई है। उनके मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से गठित अपील अदालतों में लंबित मामलों का धीरे निपटना इस फैसले के पीछे एक कारण हो सकता है।
BLO का दावा है कि कम से कम चार जज इस्तीफा दे चुके हैं और मामलों के निपटारे की रफ्तार काफी धीमी है। सितंबर में सुप्रीम कोर्ट को बताया गया था कि अपील अदालतों में दाखिल 38 लाख अपीलों में से केवल करीब 1.26 लाख मामलों का ही निपटारा हो सका था।
चुनाव विभाग ने वजह पर कुछ भी कहने से किया इनकार
राज्य चुनाव विभाग के एक अधिकारी ने भी इस मामले पर अनभिज्ञता जताई है। अधिकारी के मुताबिक, अपील अदालतों की निगरानी कलकत्ता हाईकोर्ट कर रहा है और विभाग को SSR रोकने के पीछे की वजह की जानकारी नहीं है।
फिलहाल चुनाव आयोग की ओर से नए कार्यक्रम का इंतजार है। अब देखना होगा कि पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण की प्रक्रिया कब शुरू होती है और पहले SIR से प्रभावित लोगों को अपना नाम सूची में जुड़वाने के लिए कितना इंतजार करना पड़ता है।

